"कपास क्रांति: भारत के ताने-बाने में नया परिवर्तन"
परिवर्तन के सूत्र: भारत के कपास क्षेत्र के ताने-बाने को नए सिरे से बुननाग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित जलवायु परिवर्तन भारत के कपास संकट को और बढ़ा रहा है, जिससे कीटों के हमलों और बीमारियों के प्रकोप में वृद्धि हो रही है, जिससे पैदावार और उत्पादकता में गिरावट आ रही है। विपणन वर्ष 2024-25 के लिए भारत का कपास उत्पादन डेढ़ दशक से भी अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर 294 लाख गांठों पर पहुँचने का अनुमान है। यह 2013-14 में प्राप्त 398 लाख गांठों के शिखर से उत्पादन में एक दशक से भी अधिक समय से चली आ रही गिरावट का सिलसिला है।जलवायु परिवर्तन ने मौसम के मिजाज को बिगाड़ दिया है और तापमान में बदलाव किया है। बदलते मौसम और बढ़ते तापमान ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं जिनमें कीट, विशेष रूप से कपास के सदियों पुराने दुश्मन, गुलाबी बॉलवर्म, पनप सकते हैं। इसने फसल की ऐसे हमलों का प्रतिरोध करने की क्षमता को भी कमज़ोर कर दिया है।ये कारक कपास की खेती की लागत बढ़ा रहे हैं और पैदावार को कम कर रहे हैं, जिससे एक ऐसा तूफान पैदा हो रहा है जो कपास उत्पादकों के मुनाफे को कम कर रहा है। ये कारक किसानों को अधिक लाभदायक विकल्पों की ओर धकेल रहे हैं, जिससे कपास के रकबे में गिरावट आ रही है, यहाँ तक कि गुजरात जैसे शीर्ष कपास उत्पादक राज्यों में भी, और बदले में कपास की गिरावट को और बढ़ावा मिल रहा है।लगभग 6 करोड़ लोग कपास उद्योग पर अपनी आय के स्रोत के रूप में निर्भर हैं, इसलिए इस क्षेत्र पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। फसल सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जो प्रभावी साबित हो, जिसमें तकनीक शामिल हो, फसल के नुकसान को काफी कम करे, और अंततः किसानों को कपास की खेती की ओर वापस लाए, कपास क्षेत्र के भाग्य को बदलने की कुंजी साबित हो सकता है।एकीकृत कीट प्रबंधन इस तरह के दृष्टिकोण का नेतृत्व कर सकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) कपास उत्पादन पर पड़ने वाली कीट-संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यावहारिक, भविष्य के लिए तैयार और टिकाऊ समाधान प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण पारिस्थितिक रूप से संतुलित और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तरीके से कीटों का प्रबंधन करने के लिए जैविक, सांस्कृतिक, यांत्रिक और रासायनिक विधियों जैसी कई कीट-प्रबंधन प्रथाओं को जोड़ता है।रासायनिक कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भर रहने वाले पारंपरिक तरीकों के विपरीत, आईपीएम एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें फसल चक्रण और प्राकृतिक परभक्षियों के उपयोग जैसी स्थायी तकनीकों को प्राथमिकता दी जाती है, और रसायनों का उपयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाता है।आईपीएम के लाभ सिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, जिन चावल किसानों ने आईपीएम दृष्टिकोण अपनाया, उनकी उपज में 40% तक की वृद्धि देखी गई। लेकिन आईपीएम केवल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है। आज के प्रतिकूल कृषि परिदृश्य में, कीटों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन किसानों को कीटों और बीमारियों के प्रकोप का पता लगाने में मदद करते हैं, इससे पहले कि वे फसल के अधिकांश हिस्से में फैल जाएँ।उदाहरण के लिए, ड्रोन खेतों में घूम सकते हैं और किसानों की आँखों की तरह काम कर सकते हैं जो खेती वाले क्षेत्र का तेज़ी से स्कैन कर सकते हैं और किसी भी कीट हमले या बीमारी के प्रकोप का सटीक पता लगा सकते हैं।दूसरी ओर, फसलों में कीटों के प्रकोप की मैन्युअल जाँच समय और श्रम दोनों की खपत वाली होती है, और अक्सर कीटों की उपस्थिति का पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है।ड्रोन का उपयोग कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी किया जा सकता है, जिससे मानव जोखिम कम होने से यह प्रक्रिया सुरक्षित हो जाती है।निश्चित रूप से, सरकार ने कपास की खेती के क्षेत्र में एक व्यवस्थित बदलाव की आवश्यकता को पहचाना है और राष्ट्रीय कपास उत्पादकता मिशन (एनसीपीएम) शुरू किया है। एनसीपीएम एक पाँच वर्षीय मिशन है जिसका उद्देश्य कपास उत्पादन में गिरावट को रोकना है और इसे पूरे कपास पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो खेत स्तर से शुरू होकर मिलिंग कार्यों और यहाँ तक कि निर्यात को भी शामिल करता है।खेत स्तर पर, इसका उद्देश्य किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करके सशक्त बनाना है ताकि वे कपास की खेती और फसल सुरक्षा के लिए एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण अपना सकें। इसके अलावा, इसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र और अंततः निर्यात को बढ़ावा देना है।एनसीपीएम भारत के 5F विज़न "खेत से रेशा, रेशा से कारखाना, कारखाना से फ़ैशन और फ़ैशन से विदेशी" के अनुरूप है।सफल होने के लिए, इसे निजी क्षेत्र के समर्थन की आवश्यकता है। एनसीपीएम में निजी क्षेत्र की भागीदारी कपास क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह एनसीपीएम को एक महत्वपूर्ण गति प्रदान कर सकती है जो इसे नीति से वास्तविकता तक ले जा सकती है।सरल शब्दों में कहें तो, भारत को कपास के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। कीट प्रबंधन के लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण, जो आज की चुनौतियों के प्रति लचीला हो, और महत्वाकांक्षी एनसीपीएम में निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ मिलकर इसे साकार करने में मदद कर सकता है।और पढ़ें :- आंध्र प्रदेश में कपास के दाम गिरने से किसान संकट में
