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राज्य के अनुसार CCI कपास बिक्री विवरण – 2024-25 सीज़नभारतीय कपास निगम (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किए | सीज़न  2024-25 में अब तक कुल बिक्री लगभग 96,30,200 गांठों तक पहुँच गई है। यह आंकड़ा अब तक की कुल खरीदी गई कपास का लगभग 96.30% है।राज्यवार बिक्री आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात से बिक्री में प्रमुख भागीदारी रही है, जो अब तक की कुल बिक्री का 84.74% से अधिक हिस्सा रखते हैं।यह आंकड़े कपास बाजार में स्थिरता लाने और प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए CCI के सक्रिय प्रयासों को दर्शाते हैं।और पढ़ें:-   लोकल कपास टैक्स पर इंडस्ट्री की अपील”

BTMA की मीटिंग में इंडस्ट्री बॉडीज़ ने लोकल कपास पर 4% सोर्स टैक्स हटाने की अपील की।बांग्लादेश की टेक्सटाइल वैल्यू चेन के स्टेकहोल्डर्स ने घरेलू कपास उत्पादन को मज़बूत करने और वित्तीय बाधाओं को हटाने की मांग फिर से उठाई है, क्योंकि इंडस्ट्री बॉडीज़ और सरकारी अधिकारी 1 जनवरी, 2026 को गुलशन में बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (BTMA) के हेडक्वार्टर में मिले।BTMA द्वारा आयोजित इस संयुक्त बैठक में बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड (CDB) के वरिष्ठ अधिकारी और बांग्लादेश कॉटन जिनर्स एसोसिएशन (BCGA) के सदस्य शामिल हुए। इस सेशन की अध्यक्षता BTMA के डायरेक्टर मोहम्मद खोरशेद आलम ने की।मीटिंग में बोलते हुए, CDB के अधिकारियों ने आयात पर निर्भरता कम करने और सप्लाई-चेन की मज़बूती में सुधार के लिए लोकल कपास की खेती का विस्तार करने के रणनीतिक महत्व पर ज़ोर दिया। चर्चा में बेहतर भूमि उपयोग, किसानों की भागीदारी और उत्पादकों, जिनर्स और स्पिनर्स के बीच बेहतर तालमेल के ज़रिए घरेलू कपास उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।मुख्य सिफारिशों में से एक घरेलू कपास की बिक्री पर सरकार द्वारा लगाए गए 4% सोर्स टैक्स को हटाना था, जिसके बारे में प्रतिभागियों ने कहा कि यह स्थानीय रूप से उत्पादित कपास के व्यापार को हतोत्साहित करता है। जिनर्स ने बांग्लादेशी स्पिनिंग मिलों से घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जिनिंग मिलों द्वारा उत्पादित कपास की खरीद को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया।बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मोहम्मद रेज़ाउल अमीन, डॉ. एमडी. गाज़ी गुलाम मोर्तुज़ा, मृदा उर्वरता और जल प्रबंधन विशेषज्ञ, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड, और डॉ. खलेकुज़्ज़मान, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड ने उत्पादकता में सुधार और स्थायी खेती के तरीकों पर तकनीकी दृष्टिकोण साझा किए। प्रोजेक्ट-स्तर के अपडेट डॉ. ए.के.एम. हारुन-ओर-रशीद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, बांग्लादेश कॉटन डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए।मीटिंग में किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की पहलों पर भी चर्चा हुई। जिनर्स ने कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किसान सेमिनार में 5,000 BTMA-ब्रांडेड टी-शर्ट वितरित करने में BTMA से समर्थन का अनुरोध किया।BTMA के डायरेक्टर मोहम्मद खोरशेद आलम ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया कि खेती योग्य कृषि भूमि उत्पादक बनी रहे, और जहां भूमि खाली पड़ी है, वहां कपास के पेड़ लगाने का आग्रह किया। उन्होंने जिनिंग मिल मालिकों को एकीकृत खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जिसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाली या कम उपयोग वाली भूमि पर कपास के साथ सब्जियों को उगाया जाए। इस मीटिंग में BTMA के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ज़ियाउल हसन चौधरी भी मौजूद थे, साथ ही कुश्तिया, जशोर और दूसरे कपास उगाने वाले इलाकों की जिनिंग मिलों के प्रतिनिधि भी थे।और पढ़ें:- “टेक्सटाइल सेक्टर का पहला बड़ा सर्वे 2027 में”

सरकार 2027 में पहला व्यापक टेक्सटाइल सेक्टर सर्वे करने की योजना बना रही हैसूत्रों ने बताया कि सरकार 2027 में टेक्सटाइल सेक्टर का एक व्यापक सर्वे शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका मकसद भारत के सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले उद्योगों में से एक की वित्तीय स्थिति, रोज़गार संरचना और मार्केट इंटीग्रेशन की विस्तृत तस्वीर बनाना है।पहले के सर्वे, जो ज़्यादातर प्रोडक्शन या मज़दूरी पर केंद्रित थे, उनके उलट, प्रस्तावित सर्वे में टेक्सटाइल यूनिट्स के आसपास के वित्तीय इकोसिस्टम की गहराई से जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यह जांच करेगा कि कंपनियाँ फाइनेंस कैसे हासिल करती हैं, क्या वे औपचारिक लोन ले पाती हैं, वे कितना चुकाती हैं, और वे औपचारिक क्रेडिट सिस्टम में किस हद तक इंटीग्रेटेड हैं। एक्सपोर्ट में भागीदारी पर भी नज़र रखी जाएगी, जिससे पॉलिसी बनाने वालों को यह आकलन करने में मदद मिलेगी कि टेक्सटाइल कंपनियाँ ग्लोबल वैल्यू चेन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं।फिलहाल, इस सेक्टर का आधिकारिक डेटा बिखरा हुआ है। श्रम मंत्रालय टेक्सटाइल में मज़दूरी पर नज़र रखता है, लेकिन ऐसा आखिरी सर्वे 2017 में किया गया था। इतने बड़े और विविध टेक्सटाइल सेक्टर में क्रेडिट तक पहुँच, वित्तीय तनाव या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के बारे में बहुत कम व्यवस्थित जानकारी उपलब्ध है।चर्चाओं से परिचित एक अधिकारी ने कहा, "उन्हें लोन मिलता है या नहीं, वे कितना चुकाते हैं, उनकी वित्तीय समावेशन की स्थिति, और क्या वे एक्सपोर्ट करते हैं - ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम समझना चाहते हैं। टेक्सटाइल एक श्रम-प्रधान क्षेत्र है।"और पढ़ें:-  सरकार ने टेक्सटाइल PLI स्कीम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई

टेक्सटाइल PLI आवेदन की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।सरकार ने टेक्सटाइल के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत नए आवेदन जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है।टेक्सटाइल मंत्रालय ने बताया कि यह विस्तार अगस्त 2025 में एप्लीकेशन पोर्टल फिर से खुलने के बाद मिले अच्छे रिस्पॉन्स के बाद किया गया है, जिसमें टेक्सटाइल कंपनियों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे मैन-मेड फाइबर (MMF) अपैरल, MMF फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल में प्रस्ताव जमा किए हैं।अक्टूबर में, सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम के तहत नए आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी, जिसे अब इस साल मार्च तक और बढ़ा दिया गया है।मंत्रालय ने कहा, "यह फैसला भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में बढ़ते निवेशकों के भरोसे को दिखाता है और योग्य आवेदकों को अतिरिक्त समय देकर व्यापक भागीदारी को आसान बनाने का लक्ष्य रखता है।"टेक्सटाइल के लिए PLI स्कीम 24 सितंबर, 2021 को नोटिफाई की गई थी, जिसका मकसद देश में MMF अपैरल और फैब्रिक और टेक्निकल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना था, ताकि इंडस्ट्री आकार और पैमाने में बड़ी हो सके, प्रतिस्पर्धी बन सके, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सके और एक सफल एंटरप्राइज बनाने में मदद कर सके।और पढ़ें :- CCI की कपास बिक्री 96% पार, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठ

CCI की कपास बिक्री 96.30% पर पहुंची, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये, CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदी गई कपास का 96.30% ई-नीलामी के माध्यम से बेच दिया है।29 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 2,02,100 गांठ रही, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 29 दिसंबर 2025सप्ताह की शुरुआत मजबूत रही, जिसमें सबसे अधिक बिक्री 84,700 गांठ दर्ज की गई। इनमें से 28,000 गांठ मिलों ने खरीदीं, जबकि 56,700 गांठ व्यापारियों ने खरीदीं।30 दिसंबर 2025CCI ने इस दिन 70,200 गांठ बेचीं, जिसमें मिलों ने 26,300 गांठ और व्यापारियों ने 43,900 गांठ खरीदीं।31 दिसंबर 2025कुल बिक्री 27,700 गांठ रही। मिलों ने 10,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 17,600 गांठ खरीदीं।01 जनवरी 2026बिक्री में भारी गिरावट आई और यह 7,100 गांठ रही, जिसमें मिलों ने 4,300 गांठ और व्यापारियों ने 2,800 गांठ खरीदीं।02 जनवरी 2026सप्ताह का समापन सामान्य रहा, जिसमें 12,400 गांठ बेची गईं। इसमें से मिलों ने 8,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 4,300 गांठ खरीदीं।इन साप्ताहिक बिक्री के साथ, CCI की चालू सीज़न के लिए कुल कपास बिक्री लगभग 96,30,200 गांठ तक पहुंच गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत इसकी कुल खरीद का 96.30% है।

ICRA का कहना है कि रकबे में बदलाव और असमान बारिश से कपास उत्पादन को नुकसान होगा।ICRA की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रकबे के मामले में दुनिया में सबसे आगे होने के बावजूद, भारत में कपास की बुवाई का रकबा लगातार घट रहा है, क्योंकि मौजूदा स्तर 2021 के पीक रकबे के स्तर से 20 प्रतिशत कम हैं। रकबे में कमी के बावजूद, कपास की पैदावार लगातार बढ़ रही है, CYi2026 में सालाना आधार पर इसमें 1.8 प्रतिशत का सुधार हुआ है।(SIS)हालांकि, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, CYi2026 में कपास उत्पादन सालाना आधार पर 1.7 प्रतिशत घटकर 29.2 मिलियन गांठ होने की संभावना है, जिससे उत्पादन पिछले 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। इक्रा ने आगे कहा कि दूसरी ओर, घरेलू खपत स्थिर रहने की उम्मीद है।रिपोर्ट में बताया गया है, "हालांकि घरेलू मांग स्थिर है, लेकिन भारतीय कपड़ों के निर्यात पर संयुक्त राज्य अमेरिका (US) द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर डाउनस्ट्रीम सेक्टर पर पड़ने की संभावना है, जिससे कुल खपत प्रभावित हो सकती है। कम कपास उत्पादन के बीच, कपास आयात पर निर्भरता बढ़ रही है, 5MFY26 में सालाना आधार पर 85 प्रतिशत बढ़कर 170 किलोग्राम की 1.5 मिलियन गांठ हो गई है। आयात अब 10 प्रतिशत से अधिक मांग को पूरा करता है।"(SIS)ICRA ने बताया कि कमजोर मांग और आयात शुल्क में छूट के कारण, नवंबर 2024 से कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से मामूली नीचे कारोबार कर रही हैं। कपास फसल वर्ष 2026 के लिए कपास पर MSP में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। H1FY26 में स्थिर रुझान के बाद, नवंबर 2025 में घरेलू कपास फाइबर की कीमतों में महीने-दर-महीने (MoM) 3 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके मुकाबले, औसत कपास धागे की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे योगदान का स्तर H1FY26 में 103 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर नवंबर 2025 में 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया।ICRA के 13 कंपनियों के सैंपल सेट, जो उद्योग के राजस्व का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा हैं, से चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर राजस्व में 4 से 6 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है।(SIS)और पढ़ें:- कपास बिक्री में तेजी, CCI 96% पर

CCI की कपास बिक्री 96.30% पर पहुंची, साप्ताहिक वॉल्यूम 2.02 लाख गांठकॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने इस सप्ताह अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किये, CCI ने अब 2024-25 सीज़न के दौरान खरीदी गई कपास का 96.30% ई-नीलामी के माध्यम से बेच दिया है।29 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक के सप्ताह के दौरान, CCI ने विभिन्न केंद्रों पर मिलों और व्यापारियों के लिए नियमित ऑनलाइन नीलामी आयोजित की। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कुल साप्ताहिक बिक्री लगभग 2,02,100 गांठ रही, जो दोनों सेगमेंट से स्थिर मांग को दर्शाती है।साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट 29 दिसंबर 2025सप्ताह की शुरुआत मजबूत रही, जिसमें सबसे अधिक बिक्री 84,700 गांठ दर्ज की गई। इनमें से 28,000 गांठ मिलों ने खरीदीं, जबकि 56,700 गांठ व्यापारियों ने खरीदीं।30 दिसंबर 2025CCI ने इस दिन 70,200 गांठ बेचीं, जिसमें मिलों ने 26,300 गांठ और व्यापारियों ने 43,900 गांठ खरीदीं।31 दिसंबर 2025कुल बिक्री 27,700 गांठ रही। मिलों ने 10,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 17,600 गांठ खरीदीं।01 जनवरी 2026बिक्री में भारी गिरावट आई और यह 7,100 गांठ रही, जिसमें मिलों ने 4,300 गांठ और व्यापारियों ने 2,800 गांठ खरीदीं।02 जनवरी 2026सप्ताह का समापन सामान्य रहा, जिसमें 12,400 गांठ बेची गईं। इसमें से मिलों ने 8,100 गांठ खरीदीं, जबकि व्यापारियों ने 4,300 गांठ खरीदीं।इन साप्ताहिक बिक्री के साथ, CCI की चालू सीज़न के लिए कुल कपास बिक्री लगभग 96,30,200 गांठ तक पहुंच गई है, जो 2024-25 सीज़न के तहत इसकी कुल खरीद का 96.30% है।और पढ़ें:-  चीन का बड़ा फैसला: कपास, ऊन पर टैरिफ कटौती

चीन 2026 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक कपास, ऊन और फर पर टैरिफ कम करेगा।यह एशियाई देश अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल की सोर्सिंग को आसान बना रहा है। स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमीशन द्वारा अप्रूव्ड और चीनी वित्त मंत्रालय द्वारा पब्लिश प्लान के अनुसार, चीन 2026 के दौरान कुल 935 इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर कम टैरिफ लगाएगा, जिसमें टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी इनपुट शामिल हैं।आधिकारिक डॉक्यूमेंट के अनुसार, "935 इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पर प्रोविज़नल टैरिफ लगाए जाएंगे, जिनमें कोटा के तहत आने वाले प्रोडक्ट्स शामिल नहीं हैं।" यह कदम 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा और पूरे साल के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसमें अगले सालों में संभावित बदलाव किए जा सकते हैं।टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा असर कपास पर पड़ेगा, जो देश के मुख्य इनपुट में से एक है। बिना कार्डिंग और बिना कंघी किए हुए कपास और कार्डिंग या कंघी किए हुए कपास पर मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) टैरिफ 6% से घटाकर प्रोविज़नल 1% कर दिया जाएगा। हालांकि, डॉक्यूमेंट में बताए अनुसार, कोटा से बाहर के कपास की कुछ मात्रा को स्टेगर्ड टैरिफ के ज़रिए मैनेज किया जाएगा: "इम्पोर्टेड कोटा से बाहर के कपास की एक निश्चित मात्रा के लिए, स्टेगर्ड सिस्टम के ज़रिए प्रोविज़नल टैरिफ लागू रहेगा"।चीन में इम्पोर्ट किए गए कोटा के तहत ऊन और कपास पर टैरिफ 6% से घटाकर 1% कर दिया जाएगा।कच्चे और प्रोसेसिंग के इंटरमीडिएट स्टेज में ऊन को भी इस कटौती से फायदा होगा। बिना कार्डिंग और बिना कंघी किए, बिना चिकनाई वाले और साफ किए हुए ऊन पर टैरिफ 6% से घटाकर प्रोविज़नल 1% कर दिया जाएगा, जबकि कंघी किए हुए और टॉप-स्पन ऊन पर दर 8% से घटाकर 3% कर दी जाएगी, यह एक ऐसा कदम है जो इंडस्ट्रियल स्पिनिंग की सप्लाई को बढ़ावा दे सकता है।चीनी स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमीशन द्वारा अप्रूव किया गया यह प्लान देश के वार्षिक टैरिफ एडजस्टमेंट का हिस्सा है, जिसमें प्रोविजनल टैरिफ के तहत 935 उत्पाद शामिल हैं, गेहूं और उर्वरक जैसे उत्पादों के लिए कोटा सिस्टम बनाए रखा गया है, और कुछ उत्पादों के लिए कम विकसित देशों को टैरिफ प्रेफरेंस देना जारी रखा गया है।और पढ़ें:-  रुपया 21 पैसे गिरकर 90.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

शुक्रवार को भारतीय रुपया 21 पैसे गिरकर 90.19 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 89.98 पर खुला था।बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 573.41 अंक या 0.67 प्रतिशत बढ़कर 85,762.01 पर और निफ्टी 182 अंक या 0.70 प्रतिशत बढ़कर 26,328.55 पर बंद हुआ। लगभग 2527 शेयरों में तेज़ी आई, 1347 शेयरों में गिरावट आई और 135 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।और पढ़ें :- ड्यूटी-फ्री कपास आयात की विंडो खत्म होने से मिलें परेशान

ड्यूटी-फ्री कपास आयात की विंडो खत्म होने से मिलें परेशानदेश की टेक्सटाइल मिलें केंद्र सरकार की ओर से ड्यूटी-फ्री कपास आयात को बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी न मिलने से चिंतित हैं, जो 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो गया है। इससे घरेलू बाज़ार में कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना है।अगस्त में शुरू की गई और दिसंबर के आखिर तक बढ़ाई गई ड्यूटी में छूट का मकसद सप्लाई बढ़ाना और 50 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ से जूझ रही टेक्सटाइल यूनिट्स पर दबाव कम करना था।तमिलनाडु स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन (TASMA) के मुख्य सलाहकार के वेंकटचलम ने कहा कि टेक्सटाइल मिलें चिंतित हैं क्योंकि कपास की आवक पिछले साल के मुकाबले कम से कम 60 लाख गांठें (हर गांठ 170 किलो की) कम है, और इस साल उत्पादन 300 लाख गांठों से कम है। TASMA उन संगठनों में से एक है जिसने ड्यूटी-फ्री सुविधा को बढ़ाने की मांग की थी।सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (SIMA) के चेयरमैन दुरई पलानीसामी ने कहा कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि ड्यूटी-फ्री व्यवस्था खत्म हो गई है।उन्होंने कहा, "हमने इस सुविधा को बढ़ाने की मांग की है। ट्रांजिट में मौजूद कपास प्रभावित हो सकता है। इस सीज़न में बारिश के कारण कपास की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जबकि उत्पादन कम है। इंडस्ट्री प्रभावित होगी।" उन्होंने कहा कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ऊंचे अमेरिकी टैरिफ के साथ, मिलें प्रतिस्पर्धी बने रहने में असमर्थ हो सकती हैं, हालांकि किसानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।कीमतों में अंतरयह बताते हुए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाज़ार मूल्य के बीच एक कैंडी (356 किलो) पर ₹10,000 से ज़्यादा का अंतर था, पलानीसामी ने कहा कि धागे, बने-बनाए सामान और कपड़ों के निर्यात को नुकसान होगा। उन्होंने कहा, "अगर ड्यूटी व्यवस्था एक महीने के लिए भी रहती है, तो ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। हमें खरीदारों को बनाए रखने में मुश्किल हो रही है।"व्यापारियों का मानना है कि ड्यूटी में छूट खत्म होने से घरेलू कीमतों को सपोर्ट मिलेगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से नीचे चल रही हैं। रायचूर के एक सोर्सिंग एजेंट रामानुज दास बूब ने कहा, "कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अब तक लगभग 64-65 लाख गांठें खरीदी हैं। इसलिए कीमतें CCI की बिक्री रणनीति पर निर्भर करेंगी।"कोटयार्न ट्रेडलिंक के आनंद पोपट ने कहा कि कच्चे कपास की आवक का लगभग 70-80 प्रतिशत CCI के पास जा रहा है, जिससे निजी बाज़ार में सीमित सप्लाई है और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण कीमतों को सपोर्ट मिलने की संभावना है। साथ ही, मौजूदा सीज़न की बैलेंस शीट से पता चलता है कि क्लोजिंग स्टॉक लगभग 90 लाख गांठ होगा। पोपट ने कहा, "कीमतें CCI की बिक्री नीति पर निर्भर करेंगी।"CAI के पूर्व अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने कहा कि दिसंबर के आखिर तक लगभग 32 लाख गांठ आ चुकी थीं। अगले 9 महीनों में 4-5 लाख गांठ लंबे रेशे वाली कपास और 3 लाख गांठ ऑस्ट्रेलियाई कपास, जो ड्यूटी फ्री है, आएगी, साथ ही 5.5 प्रतिशत ड्यूटी पर 4-5 लाख गांठ अफ्रीकी कपास भी आएगी।उन्होंने कहा, "एक्सपोर्ट करने वाली मिलें ओपन लाइसेंस पर खरीद सकती हैं और उन्हें सिर्फ 4 प्रतिशत ड्यूटी देनी होगी। ब्राज़ीलियाई कपास ₹50,000 प्रति कैंडी (356 किलो) पोर्ट डिलीवरी पर उपलब्ध है। इसलिए अगर भारतीय कीमतें बढ़ती हैं, तो मिलों के पास ब्राज़ीलियाई कपास खरीदने का विकल्प होगा।"एक सूत्र ने बताया कि कैबिनेट ड्यूटी में छूट को बढ़ाने के पक्ष में है और कपड़ा मंत्रालय ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कृषि मंत्रालय को भी सहमत होना होगा।और पढ़ें :- ट्रम्प के टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड में उथल-पुथल के बीच भारत ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए BRICS की अध्यक्षता संभाली

व्यापारिक उथल-पुथल के बीच भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स की कमान संभालीभारत ने गुरुवार को औपचारिक रूप से 2026 के लिए BRICS समूह की रोटेटिंग अध्यक्षता संभाली, और इस भूमिका को समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वैश्विक आर्थिक शासन में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मज़बूत करने के एक मंच के रूप में पेश किया, ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ कदमों ने व्यापार प्रवाह को हिला दिया है।नई दिल्ली की अध्यक्षता दो ओवरलैपिंग वास्तविकताओं के साथ शुरू होती है: BRICS एक बहुत बड़े क्लब के रूप में विस्तारित हो गया है, और वैश्विक व्यापार प्रणाली को बढ़ते संरक्षणवाद का सामना करना पड़ रहा है।अब BRICS कैसा दिखता है और सदस्यता क्यों उलझी हुई हैBRICS की शुरुआत ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के रूप में हुई थी। पिछले दो सालों में, इस ब्लॉक में मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो गए हैं।सऊदी अरब की स्थिति अभी भी विवादित है: BRICS वेबसाइट ने इसे सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया है, लेकिन कई रिपोर्टों में अभी भी रियाद को औपचारिक रूप से प्रक्रिया पूरी करनी बाकी बताया गया है।आकार के मामले में, विस्तारित समूह बहुत बड़ा है। हाल की रिपोर्टों में वर्ल्ड बैंक से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, BRICS दुनिया की लगभग 49 प्रतिशत आबादी, वैश्विक GDP का 29 प्रतिशत और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 23 प्रतिशत है।ट्रम्प के टैरिफ तात्कालिक दबाव का बिंदु हैंव्यापार संदर्भ महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रम्प द्वारा भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद से वाशिंगटन के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, जिसमें रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है।भारत शायद सीधे तौर पर डी-डॉलराइज़ेशन की कोशिश से बचेगाट्रम्प ने BRICS को एक कॉमन करेंसी शुरू करने के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी है, 100% टैरिफ की धमकी दी है और अपने कार्यकाल की शुरुआत में सार्वजनिक टिप्पणियों में "BRICS खत्म हो गया है" घोषित किया था।इस पृष्ठभूमि में, भारत के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की एसोसिएट फेलो प्रेरणा गांधी ने निक्केईएशिया को बताया कि भारत शायद टकराव वाले डी-डॉलराइज़ेशन का विरोध करेगा और इसके बजाय रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान को बढ़ावा देगा।नैटस्ट्रैट के सीनियर रिसर्च फेलो राज कुमार शर्मा ने निक्केईएशिया को बताया कि भारत अध्यक्षता का उपयोग "बहुपक्षवाद की रक्षा और उसे मजबूत करने" के लिए करेगा क्योंकि संरक्षणवाद बढ़ रहा है - और वैश्विक संस्थानों में सुधार के लिए दबाव डालेगा। 'ग्लोबल साउथ' की रणनीति वापस आ गई है, लेकिन एक नए प्रतिद्वंद्वी कैलेंडर के साथशर्मा ने निक्केईएशिया को बताया कि उम्मीद है कि भारत 2023 में अपनी G20 प्रेसीडेंसी के दौरान अपनाई गई ग्लोबल साउथ पर ज़ोर देने की नीति को आगे बढ़ाएगा, जिसमें मानव कल्याण और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, और भोजन और ईंधन की कमी, कर्ज पुनर्गठन और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों को एजेंडे में रखा जाएगा।उन्होंने एक राजनीतिक सच्चाई की ओर भी इशारा किया: ग्लोबल साउथ एजेंडा को अमेरिका की G20 प्रेसीडेंसी से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ इन प्राथमिकताओं को शायद उतनी अहमियत न दी जाए।विस्तार और पाकिस्तान: जहाँ भारत लक्ष्मण रेखा खींच सकता हैभारत की प्रेसीडेंसी के साथ-साथ सदस्यता को लेकर भी बहस चल रही है। शर्मा ने निक्केईएशिया को बताया कि नई दिल्ली शायद स्पष्ट मानदंडों पर ज़ोर दे ताकि BRICS अनियोजित विस्तार के कारण अपना महत्व न खो दे, जिसमें पारदर्शी बेंचमार्क और आम सहमति पर आधारित फैसले शामिल हैं।अलग से, आर्थिक तनाव का सामना कर रहा पाकिस्तान, कर्ज लेने के विकल्पों को बढ़ाने के लिए BRICS समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) में शामिल होने का इच्छुक है, और उसने पहले भी BRICS सदस्यता के लिए आवेदन किया है। यह उस समूह को एक भू-राजनीतिक आयाम देता है जिसे अन्यथा विकास-केंद्रित समूह के रूप में देखा जाता है।और पढ़ें :-ऑक्सफ़ोर्ड, मिसिसिपी, 22 से 24 जनवरी, 2026 तक रंग, क्रिएटिविटी और कारीगरी से जीवंत हो उठेगा,