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रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.51 के नए निचले स्तर पर पहुंचा

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 87.51 के नए निचले स्तर पर पहुंच गया है।स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 6 पैसे की गिरावट के साथ 87.51 पर खुली और फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.55 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले बंद भाव पर डॉलर के मुकाबले रुपया 87.46 पर बंद हुआ था।मुद्रा विशेषज्ञों ने कहा कि उच्च डॉलर सूचकांक और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.55 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जिससे तेल विपणन कंपनियों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ गई है।और पढ़ें :-बुधवार को भारतीय रुपया 87.46 प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ, जबकि बुधवार की सुबह यह 87.12 पर था।

कपास उत्पादन: कपास उत्‍पादन में आ सकता है बड़ा उछाल, CICR ने अनुमान में किया बदलाव

कपास उत्पादन: कपास उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, क्योंकि सीआईसीआर अपने अनुमान को संशोधित कर रहा है।चालू मार्केटिंग सीजन 2024-25 में कपास के अनुमानित उत्‍पादन में बढ़ोतरी की संभावना है. इसी के साथ कुल कपास उत्‍पादन का अनुमान एक बार फिर संशोधि‍त किया गया है, क्‍योंकि देश के मध्‍य और दक्षिणी हिस्‍सों के प्रमुख कपास उत्‍पादक क्षेत्रों में शुरुआती अनुमान में उत्‍पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है. आईसीएआर- सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च (सीआईसीआर)- नागपुर के मुताबिक, इस साल सितंबर तक चालू मार्केटिंग सीजन के लिए कपास का उत्‍पादन 320 लाख गांठ रहने का अनुमान है. एक गांठ का वजन 170 किलाेग्राम होता है.शुरुआत में कपास का अनुमानित उत्‍पादन 299.36 से 304 लाख गांठ रहने का अनुमान था. मार्केटिंग सीजन 2023-24 में कपास का 325.22 लाख गांठ उत्पादन हुआ था. रिपोर्ट के मुताबिक, सीआईसीआर के निदेशक वाई जी प्रसाद ने कहा कि एक बार पहले भी उत्‍पादन का अनुमान 5 लाख गांठ तक संशोधित किया गया है. मध्य और दक्षिणी राज्यों में अच्छी पैदावार के कारण के अनुमान में बढ़ोतरी होगी.तीन राज्‍यों के कई जिलों में बढ़ेगी पैदावारप्रसाद ने उम्मीद जताई है कि उत्‍पादन लगभग 320 लाख गांठ का आंकड़ा छू सकता है. उन्‍होंने कहा कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के कई जिलों में अच्‍छी पैदावार के कारण उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है. प्रसाद ने कहा कि पिछले सीजन के मुकाबले इस बार बारिश का डिस्‍ट्रीब्‍यून अच्छी रहा. साथ ही पिंक बॉलवर्म (गुलाबी सुंडी) का प्रकोप कम रहा और किसानों ने फसल की देखभाल भी कुशलता से की, जिसके कारण अधिक पैदावार की स्थि‍ति बन रही है.COCPC के मुताबिक उत्‍पादन होगा कमप्रसाद ने कहा कि किसानों ने फसल की कटाई भी जल्‍दी कि जिससे गुलाबी सुंडी का प्रकोप कम किया जा सका. उत्‍पादन बेहतर होने की स्थिति तब है, जब महाराष्‍ट्र और गुजरात में भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है. कपास उत्पादन और खपत समिति (सीओसीपीसी) के मुताबिक, अक्‍टूबर से शुरू होने वाले चालू सीजन 2024-25 के दौरान सितंबर तक कपास का उत्‍पादन 299.26 लाख गांठ रहने का अनुमान है.CAI ने भी अनुमान में किया सुधारपिछले सीजन में यह अनुमान 325.22 लाख गांठ रहने का का था. यानी इस बार उत्‍पादन कम होने की आशंका जताई गई. वहीं, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) ने कुछ समय पहले तेलंगाना में उम्मीद से ज्‍यादा उत्‍पादन के कारण कपास के उत्‍पादन में 2 लाख गांठ का संशोधन कर इसे 302.25 लाख से बढ़ाकर 304.25 लाख गांठ कर दिया. सीएआई ने चालू मार्केटिंग सीजन के लिए खपत में दो लाख गांठ की बढ़ोतरी का अंदेशा जताया है.और पढ़ें :-रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे गिरकर 87.12 पर खुला

भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग के खिलाड़ी ट्रम्प के टैरिफ से लाभ उठाने की स्थिति में हैं

भारत के कपड़ा और परिधान उद्योग को ट्रम्प के टैरिफ से लाभ मिलने की संभावनाभारतीय कपड़ा और परिधान उद्योग के खिलाड़ी चीन, मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ लगाए गए ट्रम्प के टैरिफ के पहले दौर से लाभ उठाने की स्थिति में हैं। उद्योग व्यापार की गतिशीलता में इस बदलाव का लाभ उठाकर अमेरिका को अपने निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकता है, जो वर्तमान में 28 प्रतिशत है।नवनियुक्त ट्रम्प प्रशासन ने शनिवार को आर्थिक आपातकाल की घोषणा की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चीन से सभी आयातों पर 10 प्रतिशत और मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाया गया। टैरिफ का पहला दौर चीन और मैक्सिको से कपड़ा और परिधान निर्यात के लिए खतरा बन गया है, जिससे ब्रांडों को वियतनाम, बांग्लादेश और भारत जैसे देशों में वैकल्पिक सोर्सिंग विकल्पों की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन (USITC) के आंकड़ों के अनुसार, चीन 2013-2023 के बीच दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयातक के लिए अग्रणी आपूर्तिकर्ता रहा है, उसके बाद वियतनाम, बांग्लादेश और भारत का स्थान है। लेकिन अमेरिकी परिधान आयात में इसकी हिस्सेदारी 2013 में 37.7 प्रतिशत से गिरकर 2023 में 21.3 प्रतिशत हो गई, जो कि जबरन श्रम के आरोपों के कारण खरीद की बढ़ती लागत और जोखिम के बीच है। विश्लेषकों का मानना है कि छंटनी के मौजूदा दौर से भारत व्यापार गतिशीलता में बदलाव से लाभ उठाने में बेहतर स्थिति में होगा।"इस नीतिगत बदलाव से वैश्विक ब्रांडों की विविधीकरण रणनीतियों में तेजी आने की संभावना है, जिससे भारत एक प्रमुख सोर्सिंग हब के रूप में स्थापित होगा। इसलिए, होम टेक्सटाइल और परिधानों के लिए वृद्धि की उम्मीद करें क्योंकि भारत कैलेंडर वर्ष 2024 (जनवरी-नवंबर 2024) में एक बड़ा बाजार हिस्सा हासिल कर रहा है, ब्रोकरेज एलारा सिक्योरिटीज के अनुसार, अमेरिका में कॉटन शीट आयात में भारत की बाजार हिस्सेदारी 61.3 प्रतिशत (252 बीपीएस साल दर साल ऊपर), कुल परिधान में 6.0 प्रतिशत (22 बीपीएस साल दर साल ऊपर) और कॉटन परिधान में 9.8 प्रतिशत (49 बीपीएस साल दर साल ऊपर) हो गई है।भारत एक प्रमुख कपड़ा और परिधान निर्यातक देश है और व्यापार अधिशेष का आनंद लेता है। आयात का बड़ा हिस्सा पुनः निर्यात या कच्चे माल की उद्योग की आवश्यकता के लिए होता है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC) के आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक, अमेरिका को तैयार कपड़ों का निर्यात 14.3 प्रतिशत था। अमेरिका को प्रमुख परिधान निर्यात इसमें सूती बुनी और बुनी हुई शर्ट, सूती कपड़े और बच्चों के कपड़े शामिल हैं।"भारत अपने स्थापित कपड़ा और परिधान उद्योग के कारण इस बदलाव से लाभान्वित होने वाला है। 2023 में, भारत ने 34 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया, जिसमें परिधान निर्यात टोकरी का 42% हिस्सा था। विशेष रूप से, यूरोप और यू.एस. ने भारत के परिधान निर्यात का लगभग 66% हिस्सा खपत किया, जो इन बाजारों में देश की मजबूत उपस्थिति को रेखांकित करता है," ग्रांट थॉर्नटन के भागीदार नवीन मालपानी ने कहा।भारत में परिधान उत्पादक मूल्य-वर्धित उत्पादों में विशेषज्ञता रखते हैं, जिनके लिए उच्च कौशल स्तर की आवश्यकता होती है, जैसे कि हाथ की कढ़ाई या अलंकरण की आवश्यकता वाले आइटम। इसके अतिरिक्त, फाइबर से लेकर एक्सेसरीज़ तक लगभग हर परिधान इनपुट के भारत के उत्पादन ने ऊर्ध्वाधर एकीकरण की अनुमति दी है जो खरीदारों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम कम करने और लागत कम करने के लिए आकर्षित करती है। USITC के अनुसार, परिधान के लिए 90 प्रतिशत से अधिक कच्चे माल की आवश्यकता देश (भारत) के भीतर से प्राप्त की जाती है।"वैश्विक ब्रांड बांग्लादेश से परे अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जोखिमों को कम करने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कई सोर्सिंग विकल्पों की खोज कर रहे हैं। जबकि भारत कई विकल्पों में से एक है, जिसका विचार किया जा रहा है, इसकी अच्छी तरह से स्थापित कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, प्रतिस्पर्धी क्षमताएं और पूर्ण-स्टैक समाधान इसे इस रणनीतिक बदलाव का प्रमुख लाभार्थी बनाते हैं। एलारा सिक्योरिटीज ने पिछले महीने प्रकाशित अपने नोट में कहा, "हमारा मानना है कि भारत का मजबूत बुनियादी ढांचा और विशेषज्ञता इसे वैश्विक ब्रांडों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है, जो अपनी आउटसोर्सिंग रणनीतियों में विविधता लाना चाहते हैं।" "हालांकि यह एक सकारात्मक विकास है, लेकिन कुछ भारतीय परिधान श्रेणियों पर उच्च टैरिफ दरों और उभरते अमेरिकी आयात नियमों के अनुपालन जैसी चुनौतियाँ बातचीत के अधीन बनी रह सकती हैं। व्यापार वार्ता और आपूर्ति श्रृंखला सुधारों के माध्यम से इनका समाधान करने से भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बढ़ सकती है," मालपानी ने कहा।और पढ़ें :-ईएलएस कपास क्या है, भारत इस प्रीमियम किस्म की अधिक खेती क्यों नहीं करता?

ईएलएस कपास क्या है, भारत इस प्रीमियम किस्म की अधिक खेती क्यों नहीं करता?

भारत इस उच्च गुणवत्ता वाले कपास का अधिक उत्पादन क्यों नहीं करता? ELS कपास क्या है?केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए, "कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाने और अतिरिक्त-लंबे स्टेपल (ईएलएस) कपास किस्मों को बढ़ावा देने" के लिए पांच साल के मिशन की घोषणा की।ईएलएस कपास क्या है?कपास को उसके रेशों की लंबाई के आधार पर लंबे, मध्यम या छोटे स्टेपल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गॉसिपियम हिर्सुटम, जो भारत में उगाए जाने वाले कपास का लगभग 96% हिस्सा है, मध्यम स्टेपल श्रेणी में आता है, जिसके रेशे की लंबाई 25 से 28.6 मिमी तक होती है।दूसरी ओर, ईएलएस किस्मों में रेशे की लंबाई 30 मिमी और उससे अधिक होती है। अधिकांश ईएलएस कपास गॉसिपियम बारबाडेंस प्रजाति से आता है, जिसे आमतौर पर मिस्र या पिमा कपास के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने के बाद, ईएलएस कपास आज मुख्य रूप से चीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में उगाया जाता है।अहमदनगर में महात्मा फुले कृषि महाविद्यालय के वरिष्ठ शोध सहायक भाऊसाहेब पवार ने कहा, "भारत में, महाराष्ट्र के सांगली जिले में अटपडी तालुका के वर्षा आधारित भागों और तमिलनाडु के कोयंबटूर के आसपास कुछ ईएलएस कपास उगाया जाता है।" उन्होंने कहा कि ईएलएस कपास का उपयोग करके उत्पादित कपड़ा उच्चतम गुणवत्ता का होता है। यही कारण है कि शीर्ष-स्तरीय कपड़े बनाने वाले ब्रांड गुणवत्ता में सुधार के लिए मध्यम स्टेपल कपास के साथ थोड़ी मात्रा में ईएलएस मिलाते हैं। जैन ने कहा, "हम जो फाइबर सालाना आयात करते हैं, उसमें से 20-25 लाख गांठों में से 90% से अधिक - प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम डी-सीडेड जिन्ड और प्रेस्ड कॉटन होता है - ईएलएस कपास होता है।" भारत में ईएलएस कपास क्यों नहीं उगाया जाता है? 2024-25 सीजन के लिए, मध्यम स्टेपल कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7,121 रुपये (प्रति क्विंटल) था, जबकि लंबे स्टेपल कपास का 7,521 रुपये था। फिर भी, भारत में कपास किसान अब तक ELS कपास को अपनाने के लिए अनिच्छुक रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मुख्य कारण प्रति एकड़ औसत से कम पैदावार है। जबकि मध्यम स्टेपल किस्म की उपज प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल के बीच होती है, ELS कपास की उपज केवल 7-8 क्विंटल होती है। इसके अलावा, ELS कपास उगाने वाले किसान अक्सर अपनी प्रीमियम उपज को प्रीमियम कीमतों पर बेचने में असमर्थ होते हैं। एक व्यापारी ने कहा, "आवश्यक बाजार संपर्क आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।" कपास मिशन कैसे मदद कर सकता है? सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, "किसानों को सर्वोत्तम विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जाएगी।" जैन ने कहा कि प्रति एकड़ कम पैदावार और बढ़ते कीट हमलों से त्रस्त कपास पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, नवीनतम तकनीकों को अपनाना एक स्वागत योग्य कदम होगा। उन्होंने कहा, "हमें किसानों को जीएम [जेनेटिक मॉडिफिकेशन] तकनीक में नवीनतम तकनीक तक पहुंच की आवश्यकता है।" महाराष्ट्र के किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें खरपतवारनाशक प्रतिरोधी एचटीबीटी कपास की खेती करने की अनुमति दी जाए, जो वर्तमान में अवैध है। इससे खरपतवार प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी।वर्तमान में, भारत की प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। उदाहरण के लिए, ब्राजील में प्रति एकड़ औसतन 20 क्विंटल उपज होती है, जबकि चीन में 15 क्विंटल उपज होती है। बेहतर बीज, समय पर कृषि संबंधी सलाह और तकनीक अपनाने से भारत को इस संबंध में सुधार करने और ईएलएस कपास जैसी प्रीमियम किस्मों को उगाने में मदद मिलेगी।और पढ़ें :- भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 87.03 रुपये पर खुली।

कपड़ा उद्योग ने कपास उत्पादकता पर मिशन की घोषणा का स्वागत किया

कपड़ा क्षेत्र ने कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की सराहना की है।कपड़ा और परिधान क्षेत्र ने केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं, खासकर कपास उत्पादकता पर मिशन की घोषणा का स्वागत किया है।कपास कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव बहुत जरूरी अंतर-मंत्रालयी समन्वय प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि परिषद 2030 तक 25 बिलियन डॉलर के कपास कपड़ा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्त है।एईपीसी के अध्यक्ष सुधीर सेखरी के अनुसार, बजट विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हुए मजबूत निर्यात वृद्धि के लिए आधार तैयार करना चाहता है। घोषित किए गए उपाय फाइव एफ विजन और “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” पहल को बढ़ावा देकर परिधान क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेंगे। परिधान, मेड अप्स और होम टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल के अध्यक्ष ए. शक्तिवेल ने कहा कि बजट प्रभावशाली होगा और विकास लाएगा।मानव निर्मित एवं तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष भद्रेश डोढिया ने कहा कि RoDTEP (निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क एवं करों में छूट), RoSCTL (राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट) तथा वस्त्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए बढ़ाए गए निधि आवंटन से मानव निर्मित फाइबर वस्त्रों एवं तकनीकी वस्त्रों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष राकेश मेहरा ने कहा कि नई आयकर व्यवस्था लागू होने से लोगों की व्यय योग्य आय में वृद्धि होगी तथा वस्त्रों एवं परिधानों की घरेलू खपत में वृद्धि होगी।दक्षिणी भारत मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस.के. सुंदररामन ने कहा कि कपास भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास इंजन एवं शक्ति है, जो वस्त्र निर्यात में लगभग 80% योगदान देता है। उद्योग उच्च उपज देने वाली बीज प्रौद्योगिकी का समर्थन करने वाले कपास प्रौद्योगिकी मिशन की मांग कर रहा है, वैश्विक सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपना रहा है, स्वच्छ कपास का उत्पादन कर रहा है तथा किसानों एवं उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय कपास की ब्रांडिंग कर रहा है। कपास की उत्पादकता और स्थिरता में सुधार, ईएलएस कपास को बढ़ावा देने और कपास किसानों को मिशन मोड दृष्टिकोण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए 600 करोड़ रुपये की घोषणा से कपास क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।तिरुपुर निर्यातक संघ के अध्यक्ष के.एम. सुब्रमण्यन के अनुसार, बुने हुए कपड़ों पर उच्च आयात शुल्क से कम मूल्य वाले कपड़ों की आमद पर अंकुश लगेगा और स्थानीय मानव निर्मित फाइबर आधारित उद्योग को लाभ होगा।दक्षिण भारत होजरी निर्माता संघ के अध्यक्ष ए.सी. ईश्वरन ने कहा कि कपास पर मिशन से लंबे समय में कपास आधारित कपड़ा क्षेत्र को लाभ होगा।आईसीसी राष्ट्रीय कपड़ा समिति के अध्यक्ष संजय के. जैन ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र पर बजट का समग्र प्रभाव सकारात्मक होगा और कपड़ा मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र में है जिसमें कई महिला उद्यमी हैं। इसलिए, एमएसएमई के लिए घोषित सभी योजनाएं इस क्षेत्र को लाभान्वित करेंगी।और पढ़ें :- शुरुआती कारोबार में भारतीय मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 87.11 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई, जबकि पिछले बंद के समय यह 86.61 प्रति डॉलर थी।

1 फरवरी (बजट दिवस) को उतार-चढ़ाव भरे सत्र में भारतीय इक्विटी सूचकांक सपाट बंद हुए।

1 फरवरी (बजट दिवस) के उथल-पुथल भरे सत्र में, भारतीय बाजार सूचकांक दिन के अंत में स्थिर रहा।बंद होने पर, सेंसेक्स 5.39 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 77,505.96 पर था, और निफ्टी 26.25 अंक या 0.11 प्रतिशत गिरकर 23,482.15 पर था। लगभग 2001 शेयरों में तेजी आई, 1752 शेयरों में गिरावट आई और 121 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।सेक्टरों में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स में 3 प्रतिशत की तेजी आई, रियल्टी इंडेक्स में 3.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, ऑटो इंडेक्स में 1.9 प्रतिशत की उछाल आई, मीडिया इंडेक्स में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और एफएमसीजी इंडेक्स में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, कैपिटल गुड्स, पावर, पीएसयू इंडेक्स में 2-3 प्रतिशत की गिरावट आई और मेटल, आईटी, एनर्जी में 1-2 प्रतिशत की गिरावट आई।और पढ़ें : -शुक्रवार को भारतीय रुपया 86.61 प्रति डॉलर पर स्थिर बंद हुआ, जबकि गुरुवार को यह 86.62 पर बंद हुआ था।

यूएस अपलैंड कॉटन की बिक्री में इस सप्ताह 20% की गिरावट, पिमा में 18% की वृद्धि: यूएसडीए

अमेरिका में अपलैंड कपास की बिक्री इस सप्ताह 20% कम हुई है, जबकि पिमा में 18% की वृद्धि हुई है: यूएसडीए23 जनवरी, 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान 2024-25 सीज़न के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलैंड कॉटन की शुद्ध बिक्री कुल 280,000 रनिंग बेल्स (आरबी) रही, जिनमें से प्रत्येक का वजन 226.8 किलोग्राम (500 पाउंड) था। यह पिछले सप्ताह की तुलना में 20 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, लेकिन पिछले चार-सप्ताह के औसत से 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।यह वृद्धि मुख्य रूप से वियतनाम (86,000 आरबी), तुर्किये (76,300 आरबी), पाकिस्तान (49,800 आरबी), बांग्लादेश (22,900 आरबी) और कोस्टा रिका (13,200 आरबी) के लिए थी।मलेशिया (26,400 आरबी), कोस्टा रिका (11,000 आरबी) और जापान (1,200 आरबी) के लिए 2025-26 के लिए 38,600 आरबी की शुद्ध बिक्री की सूचना दी गई। 153,500 आरबी का निर्यात पिछले सप्ताह से 31 प्रतिशत और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 19 प्रतिशत कम था। गंतव्य मुख्य रूप से पाकिस्तान (38,700 आरबी), वियतनाम (30,500 आरबी), चीन (23,400 आरबी), मैक्सिको (10,200 आरबी) और तुर्किये (9,400 आरबी) थे। 2024-25 के लिए पिमा की कुल 7,200 आरबी की शुद्ध बिक्री पिछले सप्ताह से 18 प्रतिशत और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 69 प्रतिशत अधिक थी। मुख्य रूप से पेरू (2,300 आरबी), हांगकांग (2,200 आरबी), भारत (1,200 आरबी), मिस्र (900 आरबी) और तुर्किये (400 आरबी) के लिए वृद्धि इटली (300 आरबी) के लिए कटौती द्वारा ऑफसेट की गई थी।7,900 आरबी का निर्यात पिछले सप्ताह की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा और पिछले चार-सप्ताह के औसत से 20 प्रतिशत अधिक था। गंतव्य मुख्य रूप से पेरू (3,200 आरबी), भारत (2,300 आरबी), चीन (1,100 आरबी), तुर्किये (500 आरबी) और पाकिस्तान (400 आरबी) थे।अंतर्दृष्टि23 जनवरी, 2025 को समाप्त सप्ताह में, 2024-25 सीज़न के लिए यूएस अपलैंड कॉटन की बिक्री में साप्ताहिक 20 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन चार-सप्ताह के औसत की तुलना में समान मार्जिन से वृद्धि हुई, जिसमें वियतनाम और तुर्किये को महत्वपूर्ण निर्यात हुआ।पिमा कॉटन की बिक्री में भी उछाल देखा गया।हालाँकि, कुल कपास निर्यात में पिछले सप्ताह की तुलना में 31 प्रतिशत की गिरावट आई।और पढ़ें :- भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86.63 पर खुला 

भारत बजट 2025-26: क्या कपड़ा उद्योग की मांगों पर ध्यान दिया जाएगा?

क्या 2025-2026 के भारतीय बजट में कपड़ा उद्योग की उम्मीदें पूरी होंगी?भारत का परिधान और कपड़ा उद्योग जटिल चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसका समाधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में करना होगा। जबकि सीतारमण लगातार आठवां बजट पेश करेंगी, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वह उद्योग जगत के नेताओं की कई मांगों और सिफारिशों को स्वीकार करेंगी? उद्योग निकाय मंत्री से इन चुनौतियों की तात्कालिकता पर जोर देते हुए उनके प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं।आरएसडब्लूएम लिमिटेड के सीईओ राजीव गुप्ता ने उम्मीद जताई, “उद्योग की व्यवहार्यता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कई सिफारिशें हैं। सबसे पहले, भारत में कच्चे माल की कीमतें वैश्विक दरों से बहुत अधिक हैं क्योंकि भारतीय कंपनियां एमएमएफ (मानव निर्मित फाइबर) और यार्न पर क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) से निपटती हैं। ये गैर-टैरिफ बाधाएं कच्चे माल के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विशेष यार्न और फाइबर की कमी होती है, जो बदले में स्थानीय कीमतों को प्रभावित करती है। इसलिए, केंद्र को कच्चे माल के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने के लिए आयात नीतियों को उदार बनाना चाहिए और कच्चे माल के उत्पादन में महत्वपूर्ण एमएमएफ फाइबर और रसायनों पर सीमा शुल्क को कम या खत्म करना चाहिए। चूंकि घरेलू अनुपलब्धता के कारण विशेष कपास (जैसे जैविक और संदूषण मुक्त किस्में) का आयात किया जाता है, इसलिए स्थानीय किसानों की रक्षा के लिए लगाए गए आयात शुल्क कपड़ा मूल्य श्रृंखलाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुप्ता ने कहा, "एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के तहत कपास खरीद योजना को डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) कार्यक्रम से बदला जाना चाहिए।" इससे कपास किसानों को अधिक नकदी मिलेगी क्योंकि वे आधिकारिक खरीद का इंतजार किए बिना उपज बेच सकते हैं। कपास मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाकर मूल्य अस्थिरता को भी संबोधित करने की आवश्यकता है, जो कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी उपलब्धता सुनिश्चित करेगा उद्योग अंततः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी(एच) को निलंबित करने की मांग करता है।" कपड़ों के ब्रांड स्निच के संस्थापक सिद्धार्थ डुंगरवाल ने कहा, "परिधान और खुदरा उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, और हम आशावादी हैं कि आगामी केंद्रीय बजट इस क्षेत्र के सामने आने वाली कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेगा। हम ऐसे उपायों की अपेक्षा करते हैं जो संचालन को सरल बनाते हैं, टिकाऊ विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, और स्थानीय ब्रांडों और खुदरा विक्रेताओं को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद करते हैं। कर युक्तिकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने के लिए प्रोत्साहन जैसी नीतियां हमारे जैसे व्यवसायों को नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और वैश्विक फैशन और खुदरा केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में सक्षम बना सकती हैं।बोल्डफिट के सीईओ और संस्थापक पल्लव बिहानी ने कहा, "भारत का फिटनेस और एक्टिववियर बाजार अविश्वसनीय गति से बढ़ रहा है और जैसे-जैसे स्वास्थ्य लाखों लोगों के लिए जीवनशैली की प्राथमिकता बनता जा रहा है, यह बजट कपड़ा उद्योग को वास्तविक बढ़ावा देने का एक अवसर है। एक्टिववियर फिटनेस संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा बन गया है, लेकिन घरेलू विनिर्माण और संधारणीय नवाचार के मामले में अभी भी बहुत सी अप्रयुक्त क्षमताएँ हैं।नवाचार, संधारणीयता और सामर्थ्य का संयोजन वास्तव में परिभाषित कर सकता है कि भारतीय कपड़ा और फिटनेस उद्योग एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं। रिटेल ब्रांड एरो के सीईओ आनंद अय्यर ने कहा, "हम आर्थिक लचीलापन और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के बारे में आशावादी हैं। यह उन नीतियों को प्राथमिकता देने का एक महत्वपूर्ण क्षण है जो नवाचार को बढ़ावा देती हैं, व्यापार करने में आसानी बढ़ाती हैं और उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करती हैं। एरो में, हम आज के उपभोक्ताओं की लगातार बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होते हुए अपनी विरासत का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम इस बजट से अपने व्यवसाय और उद्योग के लिए बनने वाले अवसरों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट ऐसी पहल लाएगा जो खुदरा विकास को बढ़ावा देगा और व्यावसायिक संचालन को सरल बनाएगा।"और पढ़ें :- गुरुवार की सुबह 86.57 पर खुलने के बाद भारतीय रुपया 86.62 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

कपड़ा उद्योग ने चीन से आयातित कम कीमत पर कपास पर अंकुश लगाने और शुल्क मुक्त कपास की मांग की

कपड़ा उद्योग शुल्क मुक्त कपास और कम कीमत वाले चीनी आयात को रोकना चाहता है।नई दिल्ली, 30 जनवरी : भारत की अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख स्तंभ कपड़ा उद्योग को आगामी बजट से बहुत उम्मीदें हैं, और वह दबावपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत समर्थन की मांग कर रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4%, औद्योगिक उत्पादन में 13% और कुल व्यापारिक निर्यात में 8% का योगदान देने वाला यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नियोक्ता बना हुआ है, जो 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।उद्योग के नेता सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं, टिकाऊ और डिजिटल पहलों के लिए प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए बढ़े हुए समर्थन की मांग कर रहे हैं2021 में कपास के आयात पर लगाए गए 11% सीमा शुल्क के बाद भारतीय कपास की उच्च लागत एक प्रमुख चिंता का विषय है। उत्तरी भारत कपड़ा मिल संघ (एनआईटीएमए) के अनुसार, इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कपास की कीमतों के बीच अंतर को बढ़ा दिया है, जिससे भारत में कपास कताई का काम अव्यवहारिक हो गया है। पिछले दो वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण, उद्योग सरकार से कपास के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करने और घरेलू निर्माताओं पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए शुल्क मुक्त खरीद की अनुमति देने का आग्रह कर रहा है। कपड़ा उद्योग के सामने एक और बड़ी चुनौती बुने हुए कपड़ों, खासकर चीन से आने वाले कपड़ों की बड़े पैमाने पर कम कीमत पर बिक्री है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि इस कुप्रथा के कारण सरकारी खजाने को लगभग 5,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व नुकसान होता है, जबकि घरेलू कपड़ा कारोबार को भी भारी नुकसान होता है। उद्योग ने कम कीमत पर आयातित वस्तुओं की बड़े पैमाने पर बिक्री के कारण समानांतर अर्थव्यवस्था के उदय पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से कम कीमत पर बिक्री को रोकने के लिए एक स्थायी समाधान लागू करने का आग्रह किया है। RoDTEP (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना, जिसे अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत 30 सितंबर तक 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है, उद्योग के हितधारकों के लिए एक और प्रमुख फोकस है। 2030 तक 350 बिलियन अमरीकी डॉलर के कुल राजस्व के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिसमें कपड़ा निर्यात में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर शामिल हैं, उद्योग सितंबर 2025 तक RoDTEP योजना के विस्तार और कपड़ा उत्पादों के लिए RoDTEP दरों की बहाली की वकालत कर रहा है।वर्तमान में, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना विशेष रूप से सिंथेटिक फाइबर पर लागू होती है। हालांकि, उद्योग के प्रतिनिधियों का तर्क है कि निवेश को प्रोत्साहित करने और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कपास आधारित उत्पादों सहित पूरे कपड़ा क्षेत्र में PLI लाभ बढ़ाया जाना चाहिए।बजट के करीब आने के साथ, कपड़ा निर्माता और उद्योग संघों को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी,और पढ़ें :- गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया गुरुवार के शुरुआती कारोबार में 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।विदेशी फंड की निरंतर निकासी, तेल आयातकों की ओर से डॉलर की निरंतर मांग और कमजोर जोखिम क्षमता के कारण बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे गिरकर 86.57 पर आ गया।अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 86.57 पर खुला और फिर गिरकर 86.58 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट दर्शाता है।और पढ़ें :- बुधवार को भारतीय रुपया 2 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 86.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 86.57 प्रति डॉलर पर खुला था।

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