MSMEs के लिए आसान हो सकते हैं नियम, टेक्सटाइल PLI स्कीम को चार साल बढ़ाने पर विचार
केंद्र सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को लगभग चार साल बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित विस्तार के साथ पात्रता नियमों में ढील दी जा सकती है, ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मामले से परिचित लोगों के अनुसार, योजना का चौथा चरण शुरू करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
मौजूदा योजना वित्त वर्ष 2029-30 तक निर्धारित है। प्रस्तावित बदलावों के तहत उन कंपनियों को भी आवेदन का एक और अवसर मिल सकता है, जिन्हें पहले के चरणों में मंजूरी नहीं मिली थी। हालांकि, योजना के विस्तार और पात्रता नियमों में बदलाव को लेकर अंतिम सरकारी मंजूरी की पुष्टि नहीं हुई है।
सितंबर 2021 में ₹10,683 करोड़ के बजटीय प्रावधान के साथ मंजूर की गई इस योजना में वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान दो साल की तैयारी अवधि निर्धारित की गई थी। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक पांच साल की प्रदर्शन अवधि रखी गई है।
टेक्सटाइल PLI स्कीम का उद्देश्य मानव निर्मित फाइबर (MMF) आधारित परिधान, MMF फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके जरिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
मामले से परिचित एक अधिकारी के अनुसार, सरकार योजना को MSMEs के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम निवेश और टर्नओवर की पात्रता सीमाओं में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इससे उन छोटे और मध्यम उद्यमों को योजना में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जो मौजूदा शर्तों को पूरा नहीं कर पाए हैं।
योजना के पहले तीन चरणों में 170 आवेदकों को मंजूरी दी गई है। इन आवेदकों ने कुल ₹41,533 करोड़ के प्रस्तावित निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह योजना के शुरुआती ₹19,000 करोड़ के निवेश अनुमान से दोगुने से भी अधिक है। हालांकि, प्रस्तावित निवेश और वास्तव में किए गए निवेश में अंतर है। 31 मार्च 2026 तक योजना के तहत वास्तविक निवेश ₹8,117.64 करोड़ दर्ज किया गया था।
राज्यवार विवरण के अनुसार, मंजूर आवेदकों में गुजरात के 46, महाराष्ट्र के 27 और मध्य प्रदेश के 23 आवेदक शामिल हैं। इन आँकड़ों को प्रकाशित करने से पहले संबंधित आधिकारिक विवरण से मिलाना उचित होगा।
यदि प्रस्तावित विस्तार को मंजूरी मिलती है, तो इससे टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश और MSMEs की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। योजना की नई अवधि, चौथे चरण और संशोधित पात्रता नियमों का अंतिम स्वरूप सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे की मजबूती के साथ 95.03 पर खुला।
