RoDTEP और RoSCTL योजनाओं को लंबी अवधि तक जारी रखने की तैयारी, मंत्रालयों के प्रयास तेज
वाणिज्य मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय निर्यातकों को मिलने वाली शुल्क एवं कर छूट योजनाओं को लंबी अवधि तक जारी रखने के प्रयास कर रहे हैं। दोनों मंत्रालय राजस्व विभाग (DoR) के सामने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (RoDTEP) तथा राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवी पर छूट (RoSCTL) योजनाओं के प्रभाव को लेकर प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसका उद्देश्य इन योजनाओं को 31 दिसंबर 2026 के बाद लंबी अवधि के लिए बढ़ाना है।
उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार, इन योजनाओं का उद्देश्य निर्यातकों को उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, सेवाओं और अन्य इनपुट पर चुकाए गए ऐसे करों एवं शुल्कों से राहत देना है, जिनकी वापसी अन्य माध्यमों से नहीं हो पाती। राजस्व विभाग इन योजनाओं की प्रभावशीलता और निर्यात को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका का आकलन कर रहा है।
सूत्रों ने बताया कि राजस्व विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि योजनाओं का लाभ केवल बड़ी कंपनियों या चुनिंदा निर्यातकों तक सीमित न रहे, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और कारोबारियों तक पहुंचे। इस संबंध में मंत्रालयों ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं और प्रस्तुतियां दी हैं।
निर्यातकों को लंबी अवधि की नीति का इंतजार
उद्योग जगत इन योजनाओं को 3 से 5 वर्षों तक बढ़ाने की मांग कर रहा है। निर्यातकों का कहना है कि बार-बार कम अवधि के लिए विस्तार करने से कारोबारी अनिश्चितता पैदा होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऑर्डर हासिल करने और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए स्थिर नीतिगत व्यवस्था जरूरी है।
सितंबर में वाणिज्य विभाग ने इन योजनाओं को 5 वर्षों तक जारी रखने का अनुरोध किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी नहीं दी। इसके बजाय, दोनों योजनाओं को केवल 3 महीने के लिए, यानी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया था।
RoDTEP और RoSCTL योजनाओं का दायरा
RoDTEP के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश निर्यातित उत्पादों पर उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों, शुल्कों एवं लेवी की भरपाई की जाती है, जिनकी वापसी अन्य माध्यमों से नहीं होती। वहीं, RoSCTL योजना विशेष रूप से परिधान, कपड़े और तैयार वस्त्र उत्पादों (Made-ups) के निर्यात पर लागू होती है।
कुछ अधिकारियों के अनुसार, वाणिज्य विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए RoDTEP का बजट आवंटन ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹23,000 करोड़ करने की मांग की है।
अप्रैल-अक्टूबर 2026-27 के दौरान भारत का माल निर्यात 21.96 प्रतिशत बढ़कर 309 अरब डॉलर हो गया। मंत्रालय इस वृद्धि का हवाला देकर योजनाओं को लंबी अवधि तक जारी रखने और अधिक बजटीय सहायता देने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं।
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