मंडियों में कपास की आवक धीमी, 31 दिसंबर के बाद कीमतों में तेजी की उम्मीद में किसान रोक रहे स्टॉक
जलगांव: इस साल कमजोर बारिश के कारण कपास उत्पादन में कमी आई है। सीजन की शुरुआत में अच्छे भाव मिलने से किसान अपनी उपज बेचने के लिए उत्साहित थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कपास पर आयात शुल्क की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने के बाद बाजार का रुख बदल गया है। कीमतों में गिरावट के चलते अधिकांश किसानों ने अपना स्टॉक रोक लिया है, जिससे मंडियों में कपास की आवक धीमी पड़ गई है।
आयात शुल्क में छूट की मूल समय-सीमा 31 अक्टूबर तक थी। तब तक मंडियों में करीब 3 लाख गांठ कपास की आवक दर्ज की गई थी। सरकार द्वारा छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाए जाने के बाद कपास के भाव 9,500 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर करीब 8,900 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। फिलहाल मंडियों में आवक लगभग 3 लाख गांठों पर ही बनी हुई है। केवल वे किसान अपनी उपज बेच रहे हैं, जिन्हें तत्काल नकदी की जरूरत है।
31 दिसंबर के बाद कीमतों में तेजी की उम्मीद
उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार 31 दिसंबर के बाद कपास पर आयात शुल्क फिर से लागू करती है, तो घरेलू बाजार में कीमतों को सहारा मिल सकता है। इसी संभावना को देखते हुए किसान फिलहाल 'इंतजार करो और देखो' की नीति अपना रहे हैं। आने वाले दिनों में कपास की आवक अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के रुख पर भी निर्भर करेगी।
निजी बाजार में MSP से अधिक मिल रहे भाव
कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने 1 सितंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कपास खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि, निजी बाजार में मिल रहे भाव MSP से अधिक होने के कारण किसानों ने सरकारी खरीद केंद्रों में पंजीकरण कराने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है।
चोपड़ा तालुका के अडगांव निवासी किसान रावसाहेब पाटिल ने बताया कि इस साल कपास की गुणवत्ता अच्छी है और उन्हें बेहतर भाव मिलने की उम्मीद है। आयात शुल्क में छूट बढ़ने से कीमतों में गिरावट आई है। इसलिए उन्होंने फिलहाल अपनी उपज नहीं बेचने और 31 दिसंबर के बाद संभावित तेजी का इंतजार करने का फैसला किया है।
वहीं, कपास बाजार विशेषज्ञ हर्षल नारखेड़े के अनुसार, दीपावली के त्योहार के कारण भी मंडियों में आवक धीमी हुई है। इसके अलावा, आयात शुल्क में छूट बढ़ने से कीमतों पर दबाव बना है। आने वाले सप्ताह में कुछ किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में ला सकते हैं, लेकिन कई किसान अभी भी बेहतर भाव की उम्मीद में अपना स्टॉक रोककर रख सकते हैं।
