सरकार ने कपास की रणनीति को प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित किया, FY31 तक 755 kg/हेक्टेयर पैदावार का लक्ष्य
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अपनी कपास विकास रणनीति को फसल सुरक्षा से हटाकर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ओर मोड़ दिया है। इसका मकसद घरेलू कपास उत्पादन को बढ़ाना और आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता को कम करना है। ₹5,659 करोड़ के 'कपास प्रोडक्टिविटी मिशन' (कपास क्रांति) के तहत, केंद्र सरकार का लक्ष्य कपास की औसत प्रोडक्टिविटी को FY26 में 428 kg प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर FY31 तक 755 kg प्रति हेक्टेयर करना है। इसमें हर साल कम से कम 50 kg प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है।
कपड़ा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लागू किए जाने वाले इस मिशन में ज़्यादा घनत्व वाली खेती (high-density planting), ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों की किस्मों, वैज्ञानिक खेती के तरीकों और किसानों की ट्रेनिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि हाल के वर्षों में कपास की फसलों को पिंक बॉलवर्म और व्हाइटफ्लाई जैसे कीटों से बचाने पर काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अगले चरण में खेती की प्रोडक्टिविटी सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
भारत में कपास की खेती का रकबा दुनिया में सबसे ज़्यादा है, फिर भी इसकी औसत प्रोडक्टिविटी 833 kg प्रति हेक्टेयर के वैश्विक औसत से काफी कम है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि हाल के वर्षों में कपास की पैदावार में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे प्रोडक्टिविटी पर केंद्रित उपायों की ज़रूरत साफ दिखती है।
यह नया जोर ऐसे समय में दिया जा रहा है जब घरेलू कपास उत्पादन लगातार घट रहा है और आयात बढ़ रहा है। कपास का उत्पादन FY23 में 33.66 मिलियन गांठों (bales) से घटकर FY26 में अनुमानित 29.1 मिलियन गांठें रह गया है, जबकि सालाना घरेलू खपत 32.8 मिलियन गांठें होने का अनुमान है। इससे सप्लाई में कमी आ रही है जिसे आयात के ज़रिए पूरा किया जा रहा है।
इस अंतर को पाटने के लिए, सरकार का लक्ष्य FY31 तक कपास उत्पादन को 49.8 मिलियन गांठों तक बढ़ाना है, जबकि घरेलू खपत 45 मिलियन गांठों तक पहुंचने का अनुमान है। इस मिशन से देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के लगभग 32 लाख कपास किसानों को फायदा होने की उम्मीद है।
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करने और 2030 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में $100 बिलियन का सरकारी लक्ष्य हासिल करने के लिए कपास की प्रोडक्टिविटी में सुधार करना ज़रूरी है। ज़्यादा पैदावार, बेहतर क्वालिटी का कपास, कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी कीमतें और कम मिलावट (contamination) का स्तर वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा। यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौतों और यूरोपीय संघ के साथ चल रही बातचीत से व्यापार के नए मौके बन रहे हैं। ऐसे में, ग्लोबल कॉटन और टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी अहम भूमिका निभाएगी।
और पढ़ें :- रुपया 46 पैसे की बढ़त के साथ 94.92 प्रति डॉलर पर खुला।
