*US ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया; ट्रेड डील के तहत भारत को देना होगा*
अमेरिका ने 10% ग्लोबल टैरिफ का ऐलान किया है, जिसे भारत को वॉशिंगटन के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट के तहत देना होगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कन्फर्म किया कि टैरिफ “तब तक बना रहेगा जब तक कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं बुलाई जाती,” और सभी ट्रेड पार्टनर से मौजूदा डील का सम्मान करने की अपील की।
यह कदम U.S. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले (6–3) के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जवाब में, ट्रंप ने इस फैसले को “बहुत बुरा फैसला” कहा और 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का ऐलान किया, जिसमें बैलेंस-ऑफ-पेमेंट के मुद्दों को सुलझाने के लिए 150 दिनों के लिए 15% तक के टेम्पररी सरचार्ज को मंज़ूरी दी गई है।
ट्रंप ने कहा कि मौजूदा सेक्शन 232 (नेशनल सिक्योरिटी) और सेक्शन 301 (अनफेयर ट्रेड) टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने कोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि वह “विदेशी हितों से प्रभावित” है और तर्क दिया कि इस फैसले से दूसरे देशों को फायदा होगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अरबों डॉलर के इमरजेंसी टैरिफ को अमान्य कर दिया, जिसके लिए शायद $130–175 बिलियन के रिफंड की ज़रूरत होगी। मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, महंगाई का दबाव कम होने की उम्मीद थी, हालांकि ट्रंप के लेवी फिर से लगाने के वादे से उम्मीद कम हो गई।
ट्रंप ने कहा कि “इंडिया डील चल रही है,” यह दिखाते हुए कि बाइलेटरल टैरिफ एडजस्टमेंट—जैसे रेसिप्रोकल रेट को 18% तक कम करना—नए कानूनी अधिकार के तहत जारी रहेंगे।
