सरकार ने 14 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को रद्द किया, कपड़ा इकाइयों को होगा *लाभ
सरकार ने चौदह पेट्रोकेमिकल उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) वापस ले लिए हैं, जिनका उपयोग कपड़ा से लेकर उच्च प्रदर्शन वाले प्लास्टिक तक, विभिन्न क्षेत्रों में इनपुट के रूप में किया जाता है। QCO को रद्द करने से उपयोगकर्ता उद्योगों को राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें इन उत्पादों के व्यापक स्रोतों तक पहुँच प्राप्त होगी। QCO, जो घरेलू विनिर्माण और आयात पर समान रूप से लागू होते हैं, इन उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को सीमित कर देते। QCO के तहत, आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं को भारत में बिक्री करने से पहले अपनी विनिर्माण सुविधाओं और उत्पादन को प्रमाणित करवाना होगा। इसमें लागत और समय दोनों शामिल हैं। कई विदेशी आपूर्तिकर्ता इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिससे भारतीय उद्योग के लिए आपूर्तिकर्ताओं की संख्या सीमित हो जाती है। QCO की संख्या 2016 में 70 से भी कम से बढ़कर 2025 तक लगभग 790 हो गई है, जिनमें से अधिकांश पिछले पाँच वर्षों में शुरू किए गए हैं। हाल ही में जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को वापस लेने के आदेश के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में 100% पॉलिएस्टर स्पन ग्रे और सफेद धागा, पॉलिएस्टर औद्योगिक धागा, पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड होमोपॉलिमर, टेरेफ्थेलिक एसिड, पॉलीयूरेथेन और पॉलीकार्बोनेट शामिल हैं।
"पॉलिएस्टर फाइबर और धागे पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को रद्द करना एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि यह सभी उपयोगकर्ता उद्योगों की लंबे समय से प्रतीक्षित मांग रही है। पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर धागा अधिकांश मानव निर्मित फाइबर (MMF) उत्पादों का निर्माण करते हैं, और इसलिए, अधिकारियों द्वारा उठाया गया यह कदम भारत में MMF खंड के विकास में योगदान देगा," भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष अश्विन चंद्रन ने कहा। QCO को हटाने से भारतीय कपड़ा और परिधान उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल प्राप्त करना आसान हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 12 नवंबर को घोषित निर्यात पैकेज के साथ, इन QCO को रद्द करना कपड़ा और परिधान क्षेत्र के लिए एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ाने वाला काम करेगा।
भारत के QCO को उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन उनके कार्यान्वयन ने बहस छेड़ दी है क्योंकि व्यवसाय अनुपालन लागत, आयात में देरी और आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं।
उद्योग द्वारा अनुपालन के भारी बोझ की शिकायतों पर, नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन इस प्रणाली की समीक्षा के लिए किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, पैनल ने 200 से अधिक QCO को रद्द करने या स्थगित करने का सुझाव दिया है। इसने QCO व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की भी सिफारिश की है।
समिति ने पाया कि भारत में QCO का तेजी से विस्तार - हालाँकि इसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना था - आपूर्ति की कमी, उच्च इनपुट लागत और विशेष रूप से MSMEs के लिए प्रमाणन में लंबी देरी का कारण बना। कई क्यूसीओ ऐसे कच्चे माल को कवर करते हैं जिनसे कोई प्रत्यक्ष सुरक्षा या पर्यावरणीय जोखिम नहीं होता, जिससे ऐसे विनियमन अनावश्यक हो जाते हैं। समिति ने कहा कि अधिकांश देश स्वैच्छिक या खरीदार-आधारित मानकों का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में अत्यधिक विनियमन ने विनिर्माण और व्यापार दक्षता को विकृत कर दिया है।
