कपड़ा मंत्रालय अगले सप्ताह अमेरिकी टैरिफ पर उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात कर सकता है।
By yash chouhan 2025-08-05 18:36:15
कपड़ा मंत्रालय अमेरिकी टैरिफ पर उद्योग से चर्चा कर सकता है
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह अगले सप्ताह उद्योग जगत के हितधारकों से मुलाकात करेंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के संभावित प्रभाव पर विचार-विमर्श करेंगे और इस मुद्दे पर उनके विचार जानेंगे।
अमेरिका, भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात का सबसे बड़ा बाजार है, जो इस क्षेत्र से देश के कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत है।
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि बैठक में चर्चा पिछले महीने हस्ताक्षरित यूके-भारत एफटीए से भारत के कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों को साकार करने पर भी केंद्रित होगी, क्योंकि सरकार और उद्योग 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के कपड़ा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने और अमेरिकी टैरिफ घोषणा के संभावित प्रभाव को कम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं।
हालांकि अमेरिकी घोषणा के मद्देनजर घरेलू कपड़ा निर्यातकों को समर्थन देने के लिए किसी भी उपाय पर चर्चा करना अभी "जल्दबाजी" होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार इस समय उद्योग जगत की प्रतिक्रिया जानना चाहती है और यूके-भारत एफटीए तथा अन्य अप्रयुक्त क्षमता वाले बाज़ारों के संदर्भ में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना चाहती है।
सूत्रों के अनुसार, "हम उद्योग जगत के साथ लगातार संपर्क में हैं। मंत्री महोदय ने एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। हम विभिन्न खिलाड़ियों, भारत की प्रमुख परिधान निर्यात कंपनियों से बात करेंगे। यूके-भारत एफटीए से कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पन्न होने वाले अवसरों को साकार करने पर भी चर्चा होगी।"
"उद्योग ने 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है, जिसे वह हासिल करने के लिए उत्सुक है। इसलिए, वे विभिन्न उत्पादों और विभिन्न बाज़ारों पर विचार कर रहे हैं। वे मौजूदा बाज़ारों को मज़बूत और समेकित करने पर विचार कर रहे हैं। सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन की भी घोषणा की है।"
अमेरिका ने शुक्रवार को भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिका को भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित होने की संभावना है, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों सहित शेष आधे हिस्से को इस शुल्क से छूट दी गई है।
जिन क्षेत्रों पर 25 प्रतिशत शुल्क का असर पड़ेगा, उनमें कपड़ा/वस्त्र (10.3 अरब डॉलर), रत्न एवं आभूषण (12 अरब डॉलर), झींगा (2.24 अरब डॉलर), चमड़ा एवं जूते (1.18 अरब डॉलर), पशु उत्पाद (2 अरब डॉलर), रसायन (2.34 अरब डॉलर), और विद्युत एवं यांत्रिक मशीनरी (लगभग 9 अरब डॉलर) शामिल हैं।
