कपड़ा मंत्रालय ने दी पीएम मित्र पार्क को मंजूरी

By yash chouhan 2025-07-02 23:34:41
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कपड़ा मंत्रालय ने तमिलनाडु में 1,894 करोड़ रुपये की पीएम मित्र पार्क परियोजना को मंजूरी दी

तमिलनाडु को राष्ट्रीय कपड़ा क्षेत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कहा जा सकता है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को विरुधुनगर जिले में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क के लिए 1,894 करोड़ रुपये (220 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की विकास योजना के लिए केंद्र की मंजूरी की घोषणा की।

1,052 एकड़ में फैला यह नया पार्क तकनीकी वस्त्र और एकीकृत विनिर्माण पर जोर देने वाला एक अगली पीढ़ी का कपड़ा क्लस्टर होगा। यह केंद्र की प्रीमियम पीएम मित्र योजनाओं में से एक है, जिसे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, कुशल नियामक तंत्र और क्षेत्र-विशिष्ट निवेश प्रोत्साहनों की स्थापना के माध्यम से भारत के कपड़ा उद्योग को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

तमिलनाडु परियोजना को मंजूरी मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता वाली राज्य सरकार और केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के बीच लंबी चर्चा के बाद मिली है। राज्य के उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा ने तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग के भविष्य के लिए इस मंजूरी का स्वागत किया और इसे "अथक अनुवर्ती कार्रवाई और सहयोगात्मक जुड़ाव का परिणाम" बताया।

सितंबर 2026 तक पूरा होने का लक्ष्य लेकर चल रही यह परियोजना 10,000 करोड़ रुपये (1.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के निजी निवेश को आकर्षित करने और लगभग 100,000 नए रोजगार सृजित करने में मदद करेगी। राजा ने यह भी कहा कि तमिलनाडु पहले से ही भारत का अग्रणी कपड़ा निर्यातक है - यह परियोजना उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

साइट पर विकसित किए जाने वाले प्रमुख बुनियादी ढांचे में 15 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, 5 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 10,000 श्रमिकों के लिए आवास और 1.3 मिलियन वर्ग फीट प्लग-एंड-प्ले और बिल्ट-टू-सूट औद्योगिक वेयरहाउसिंग शामिल हैं।

भारत के कपड़ा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के केंद्र सरकार के देशव्यापी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पीएम मित्र पार्कों की मेजबानी करने के लिए तमिलनाडु के साथ छह अन्य राज्य - तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हो गए हैं।


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