यूरोपीय संघ, भारत प्रस्तावित एफटीए के तहत 5-वर्षीय एमएफएन स्थिति पर सहमत
भारतीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी सौदे के मसौदे के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) और भारत अपने नियोजित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लागू होने की तारीख से पांच साल के लिए एक-दूसरे को 'सबसे पसंदीदा राष्ट्र' (एमएफएन) का दर्जा देने पर सहमत हुए हैं।
इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी पक्ष अन्य व्यापारिक साझेदारों को पांच साल तक अधिक अनुकूल टैरिफ शर्तें नहीं दे सकता है।
दोनों पक्षों ने 27 जनवरी को घोषणा की कि एफटीए पर वार्ता समाप्त हो गई है। यह समझौता 93 प्रतिशत भारतीय निर्यात को यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति देगा।
समझौते में एक अनुबंध भी शामिल है जो मध्यस्थता का प्रावधान करता है, जिससे विवादों को पारस्परिक रूप से सहमत मध्यस्थ की मदद से फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जा सकता है।
दोनों पक्ष विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत अनुमति से अधिक नए आयात या निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने पर सहमत हुए हैं। वे डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ाने, अनुचित बाधाओं को कम करने और खुले और सुरक्षित ऑनलाइन स्थान का समर्थन करने पर सहमत हुए।
मसौदा पाठ निकट सीमा शुल्क सहयोग और माल की त्वरित निकासी की योजना निर्धारित करता है। अनुसमर्थन के बाद ये प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी हो जाएंगी।
सौदा प्रभावी होने के एक साल बाद दोनों पक्ष वार्षिक आयात डेटा साझा करना शुरू कर देंगे। वे आयात, निर्यात या पारगमन में माल से संबंधित सीमा शुल्क निर्णयों के लिए निष्पक्ष और सुलभ अपील प्रक्रिया प्रदान करने पर भी सहमत हुए हैं।
