भारत बजट 2025: CITI ने वस्त्रों पर कम आयात शुल्क की वकालत की
By DHEERAJ GUPTA 2025-01-07 20:51:12
भारत बजट 2025: CITI ने कपड़ा आयात कर कटौती का समर्थन किया
भारत के बजट 2025 से पहले, कपड़ा उद्योग ने नीति निर्माताओं के समक्ष लागत प्रतिस्पर्धा पर गंभीर प्रभावों के कारण अपनी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी खोने के बारे में चिंता जताई है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ (CITI) ने बजट से पहले सरकार को दिए अपने ज्ञापन में कहा है कि कच्चे माल की कीमतें वैश्विक बाजार की तुलना में काफी अधिक हैं। पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर (PSF) घरेलू उद्योग के लिए 26.64 प्रतिशत और विस्कोस स्टेपल फाइबर (VSF) 11.98 प्रतिशत अधिक महंगा है।
CITI ने तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपना मामला प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में वैश्विक बाजार में PSF की कीमत ₹76.82 ($0.915) थी। इस बीच, उत्पाद की घरेलू कीमत ₹97.3 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जो वैश्विक कीमत से 26.64 प्रतिशत अधिक थी। पिछले सात महीनों में कीमतों में 26.64 प्रतिशत से 36.31 प्रतिशत के बीच अंतर देखा गया। वैश्विक बाजार में वीएसएफ की कीमत ₹141.10 (~$1.680) प्रति किलोग्राम और घरेलू बाजार में ₹158 प्रति किलोग्राम थी, जिससे स्थानीय कीमतें वैश्विक बाजार दर से 11.98 प्रतिशत अधिक हो गईं। पिछले सात महीनों में कीमतों में अंतर 11.98 प्रतिशत से 18.42 प्रतिशत के बीच रहा।
सीआईटीआई ने कहा है कि भारतीय घरेलू कच्चे माल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से काफी अधिक हैं, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को ऐसे कच्चे माल तक मुफ्त पहुंच है। भारत ने मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) और यार्न पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लगाए हैं, जो ऐसे कच्चे माल के आयात पर गैर-टैरिफ बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उनका मुक्त प्रवाह प्रभावित होता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ विशेष फाइबर और यार्न की कमी हो गई है और घरेलू कीमतों पर भी असर पड़ा है।
उद्योग संगठन ने कहा कि महंगे कच्चे माल डाउनस्ट्रीम टेक्सटाइल उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। चूंकि डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सबसे अधिक रोजगार लोच है, इसलिए यह इस क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों की आजीविका को खतरे में डाल रहा है।
सरकार को आयात नीतियों को उदार बनाने और सभी एमएमएफ फाइबर, फिलामेंट और पीटीए और एमईजी जैसे आवश्यक रसायनों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को कम करने पर विचार करना चाहिए, जो इन कच्चे माल के उत्पादन में महत्वपूर्ण हैं।
सीआईटीआई ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कपास पर आयात शुल्क हटाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। सरकार सभी कपास किस्मों से बीसीडी हटा सकती है।
सरकार ने पहले ही 32.0 मिमी से अधिक स्टेपल लंबाई वाले कपास को आयात शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया है। हालांकि, यह भारत द्वारा कुल कपास आयात का केवल लगभग 37 प्रतिशत है, और आयात शुल्क अभी भी आयातित कपास के लगभग 63 प्रतिशत को प्रभावित करता है। इसने तर्क दिया कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगाया गया शुल्क अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि घरेलू सूती कपड़ा मूल्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचा रहा है।
इसने उल्लेख किया कि भारतीय कपास उद्योग संदूषण-मुक्त, जैविक कपास और संधारणीय कपास जैसी कपास की विशेष किस्मों का आयात कर रहा है, जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें विदेशी ग्राहकों की गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नामित व्यवसायों के तहत आयात किया जा रहा है।
भारत में, कपास मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाया जाता है, जो पीक सीजन के दौरान अपना कपास बेचते हैं। कार्यशील पूंजी की कमी के कारण, उद्योग केवल सीमित इन्वेंट्री रख सकता है और ऑफ-सीजन के दौरान कपास की आपूर्ति के लिए व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऑफ-सीजन के दौरान, ये व्यापारी अक्सर आयात मूल्य समता के आधार पर कपास की आपूर्ति करते हैं, जिससे घरेलू कपास अंतरराष्ट्रीय कपास की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है।
वर्ष के दौरान, भारतीय कपास फाइबर की कीमतें आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय कपास की कीमतों की तुलना में 15-20 प्रतिशत अधिक महंगी थीं, जिससे डाउनस्ट्रीम मूल्य-वर्धित कपास-आधारित कपड़ा उत्पादों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हुई।
