गुजरात : राज्य सरकार कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए मिशन स्थापित करेगी
By jayesh chouhan 2025-02-13 18:17:43
गुजरात: उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कपास मिशन स्थापित करेगी।
गांधीनगर : गुजरात सरकार ने राज्य में कपास के उत्पादन को दोगुना करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा बजट में इन फसलों को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग मिशन स्थापित करने की घोषणा के बाद लिया गया है।
राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार ने परिवर्तनकारी 5F विजन (खेत से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन और फिर विदेशी) को शामिल करते हुए 'कपास उत्पादकता और स्थिरता के लिए मिशन' की घोषणा की है।
अधिकारियों ने कहा, "कपास उत्पादन में गुजरात देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से, हमारे कपास उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, और संभावना है कि आने वाले वर्षों में हम अन्य राज्यों से अपनी बढ़त खो सकते हैं।"
सूत्रों ने खुलासा किया कि केंद्र सरकार की कपास मिशन पहल का समर्थन करने के लिए, गुजरात कपास उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक मिशन-उन्मुख संगठन स्थापित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने न केवल केंद्रीय अनुदानों के बराबर राशि देने का संकल्प लिया है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य के संसाधनों से अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है।" सूत्रों ने आगे कहा, "कपास की तरह, राज्य सरकार तुअर और मूंग दालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दाल मिशन भी स्थापित करेगी। तुअर दाल राज्य का मुख्य भोजन है और यद्यपि गुजरात प्रमुख उत्पादकों में से एक है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार तुअर दाल उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देगी।
"अधिकारियों ने संकेत दिया कि गुजरात भारत सरकार की धन धान्य कृषि योजना के तहत जिलों की पहचान करेगा, जिसका लक्ष्य फसल विविधीकरण, भंडारण, सिंचाई और ऋण सुलभता को बढ़ाने के लिए 100 जिलों को लक्षित करना है। राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के लिए उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण और उचित मूल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलों और सब्जियों के लिए केंद्र सरकार के व्यापक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुष्टि की। अधिकारियों ने कहा, "नई योजना के तहत, किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए ऋण बढ़ाया जाएगा।"
