2026-27 के लिए बीटी कॉटन बीज की एमआरपी जल्द तय होगी
By yash chouhan 2026-03-24 13:13:03
सरकार जल्द ही 2026-27 के लिए बीटी कॉटनसीड मूल्य सीमा अधिसूचित करेगी
सरकार जल्द ही 2026-27 खरीफ सीजन के लिए बीटी कॉटन बीजों (बोलगार्ड I और II) की अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) अधिसूचित करने वाली है, क्योंकि बुआई का समय नजदीक आ गया है।
सूत्रों के मुताबिक, पिछले वर्षों के रुझान को देखते हुए इस बार कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना कम है, हालांकि अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा। पिछले वर्ष बोलगार्ड II की एमआरपी ₹900 प्रति 450 ग्राम पैकेट तय की गई थी, जो 2024-25 में ₹864 थी। वहीं, बोलगार्ड I की कीमत 2016 से ₹635 प्रति पैकेट पर स्थिर बनी हुई है, जब बीटी कपास बीजों पर मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था।
उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि 2019-20 में भी एमआरपी को बिना किसी बदलाव के रखा गया था। चूंकि पिछले वर्ष कीमत में 4% से अधिक की वृद्धि हो चुकी है, इसलिए इस बार कीमत स्थिर रहने से उद्योग पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।
सरकार इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत हर साल एमआरपी अधिसूचित करना अनिवार्य है, चाहे कीमत में बदलाव किया जाए या नहीं।
हालांकि, भारतीय किसान संघ ने बीटी कॉटन के लिए एमआरपी तय करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसके कारण गैर-जीएम कपास बीज ₹300-400 प्रति पैकेट में उपलब्ध हैं, जबकि बीटी कपास की कीट-प्रतिरोधक क्षमता, विशेष रूप से पिंक बॉलवर्म के खिलाफ, अब प्रभावी नहीं रही है।
दूसरी ओर, सरकारी सूत्रों का तर्क है कि 2016 में मूल्य नियंत्रण इसलिए लागू किया गया था ताकि किसानों को बीटी बीज ऊंची कीमतों पर न बेचे जाएं। एमआरपी केवल अधिकतम सीमा निर्धारित करती है, जिससे किसानों से अधिक वसूली को रोका जा सके।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में लगभग 95% कपास क्षेत्र में बीटी कपास की खेती की जाती है। हालांकि, पिंक बॉलवर्म ने बीटी प्रोटीन के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है और अब यह एक प्रमुख कीट बन चुका है। वहीं, बीटी कपास अभी भी अमेरिकन बॉलवर्म को नियंत्रित करने में प्रभावी है।
पिछले कुछ वर्षों में चूसक कीटों का प्रकोप भी बढ़ा है, जिससे किसानों का कीटनाशकों पर खर्च बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बीटी कपास ने शुरुआती दौर में कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में मदद की थी, लेकिन अब उपज और लागत के संदर्भ में इसका प्रभाव सीमित होता दिखाई दे रहा है।
