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प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद, कपड़ा उद्योग अब चीन के साथ मज़बूत संबंध बुन रहा हैशंघाई में यार्न एक्सपो भारतीय कपड़ा उद्योग में विश्वास वापस ला रहा है।अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध से भारतीय कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान होने की संभावना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, अगले छह महीनों में अमेरिकी टैरिफ भारत के एक-चौथाई कपड़ा निर्यात को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं, जबकि व्यापारी अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार में ऑर्डर रद्द होने से जूझ रहे हैं। अब भारतीय कपड़ा उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जैसा कि शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के प्रमुख प्रतीक माथुर ने सटीक रूप से कहा है कि समृद्धि का धागा चीन के साथ मज़बूत संबंध बुन रहा है।महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने मंगलवार को शंघाई में यार्न एक्सपो का दौरा किया, जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा एक्सपो है। शंघाई में यार्न एक्सपो भारतीय कपड़ा उद्योग में विश्वास वापस ला रहा है। यह एक्सपो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा एक्सपो है। इस बार कपड़ा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक भारतीय कंपनियाँ भाग ले रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस के सूत और कपड़ा निर्माता भी शामिल हैं। ग्लोबल एक्सपो में भारत की उपस्थिति हमारे जीवंत कपड़ा नवाचारों, जैसे कि संदूषण-मुक्त और पूरी तरह से ट्रेस करने योग्य कस्तूरी कपास, पर प्रकाश डाल रही है।चीन कपड़ा उत्पादन और व्यापार में एक वैश्विक अग्रणी है, जो अपने विशाल पैमाने, लागत-प्रभावशीलता और एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, जो इसे दुनिया भर में कपड़े, सूत और तैयार परिधानों का एक प्रमुख निर्यातक बनाता है, जिसे इस उद्योग में नए भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। टेक्सटाइल मेगा इवेंट में बुनाई, सूत और कपड़ा क्षेत्रों में भारत की उपस्थिति हमारे दूरदर्शी 'मेक इन इंडिया' सिद्धांत को प्रतिध्वनित करती है, वैश्विक साझेदारियों को सशक्त बनाती है और आपूर्ति श्रृंखलाओं को टिकाऊ बनाती है। इस क्षेत्र में भारत का कपड़ा निर्यात प्रभावशाली रूप से बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक तालमेल को बढ़ावा मिल रहा है। भारत, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ, सतत विकास के अवसर पैदा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।भारत का कपड़ा और परिधान (टी एंड ए) निर्यात 2024-25 में 37.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो कुल व्यापारिक निर्यात में 8.63% का योगदान देता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ प्रमुख गंतव्य हैं। देश दुनिया का छठा सबसे बड़ा टी एंड ए निर्यातक है, जिसका वैश्विक व्यापार हिस्सा लगभग 4.1-4.5% है। प्रमुख निर्यात श्रेणियों में सूती वस्त्र, सिले-सिलाए वस्त्र और मानव निर्मित वस्त्र शामिल हैं, जबकि हालिया वृद्धि परिधान क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण रूप से संचालित हुई है।और पढ़ें :- टैरिफ के बीच कपास पर MSP खरीद बढ़ाएगी सरकार

ट्रम्प के टैरिफ के बीच, केंद्र किसानों की सुरक्षा के लिए एमएसपी कपास खरीद बढ़ाएगासरकार द्वारा रेशे के आयात पर शुल्क माफ करने और ट्रम्प के 50% टैरिफ का सामना कर रहे परिधान क्षेत्र को मज़बूत करने के फैसले के बाद, केंद्र सरकार किसानों को गिरती स्थानीय कीमतों से बचाने के लिए संघ द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी पर कपास की खरीद बढ़ाएगी।किसान पहले से ही कीमतों के दबाव से जूझ रहे हैं क्योंकि कपड़ा निर्माता उच्च घरेलू दरों के कारण सस्ते शॉर्ट-स्टेपल रेशे का आयात करना पसंद करते हैं। देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक, कपड़ा उद्योग खुद गिरते मार्जिन और महामारी के प्रभाव के कारण केंद्र सरकार से शुल्क में राहत की गुहार लगा रहा था।एक ओर श्रम-प्रधान परिधान उद्योग और दूसरी ओर कपास उत्पादकों को सहारा देने के लिए, केंद्र ने सरकारी भारतीय कपास निगम (सीसीआई) को बड़ी खरीद के लिए तैयार रहने और उत्पादकों द्वारा उसके खरीद केंद्रों पर लाए जाने वाले उत्पादों की उतनी ही मात्रा खरीदने का निर्देश दिया है, एक अधिकारी ने कहा। जब भी बाजार की कीमतें गिरती हैं, तो किसान न्यूनतम कीमतों के लिए सीसीआई पर निर्भर रहते हैं।28 अगस्त को, भारत ने कपास आयात पर 11% आयात शुल्क छूट, जिसमें कृषि उपकर भी शामिल है, को दिसंबर के अंत तक बढ़ा दिया। यह कर छूट शुरुआत में 19 अगस्त से 31 सितंबर के बीच लागू थी।19 अगस्त को एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि करों को अस्थायी रूप से रोककर, सरकार का उद्देश्य तैयार वस्त्रों जैसे उत्पादों में मुद्रास्फीति को स्थिर करना, कच्चे माल के संकट को कम करना और छोटे एवं मध्यम उद्यमों की रक्षा करना है।सीसीआई के प्रबंध निदेशक ललित कुमार गुप्ता ने कहा, "हम किसानों की इच्छानुसार जितना चाहें उतना खरीदने को तैयार हैं और सीसीआई कपास उत्पादकों की मदद के लिए मौजूद है।"2025-26 सीज़न के लिए, केंद्र ने लोकप्रिय मध्यम-प्रधान कपास के लिए ₹7,710 प्रति क्विंटल (100 किलोग्राम) एमएसपी निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹589 अधिक है। आयातकों का कहना है कि विदेशों से आयातित रेशे की लागत ₹5000-6200 प्रति 100 किलोग्राम के बीच है।ट्रम्प के भारी टैरिफ के बाद वैश्विक परिधान खरीदारों ने भारत से नए आयात में कटौती की है और विश्लेषकों का कहना है कि कंपनियाँ बांग्लादेश या चीन का रुख कर सकती हैं, जहाँ टैरिफ कम हैं। सीसीआई अपने क्रय शक्ति केंद्रों को 500 से अधिक तक बढ़ा रहा है।और पढ़ें:-  गुणवत्ता और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कपास आयात शुल्क हटाना

कपास आयात शुल्क हटाने का प्रस्तावनई दिल्ली: भारत द्वारा कच्चे कपास पर आयात शुल्क समाप्त करने का निर्णय कपड़ा मूल्य श्रृंखला में आपूर्ति, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी तात्कालिक चिंताओं के कारण लिया गया है।यह कच्चे माल की कमी को दूर करने, कपड़ा मिलों की लागत कम करने, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने और वैश्विक कपड़ा व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक रणनीतिक कदम है।कपड़ा और परिधान निर्यात भारत की विदेशी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रीमियम कपास तक शुल्क-मुक्त पहुँच घरेलू उत्पादकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाले धागे और कपड़े उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है, जिससे "मेक इन इंडिया" ब्रांड को बल मिलता है और यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे प्रमुख गंतव्यों में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में मदद मिलती है।वैश्विक व्यापार के संदर्भ में, भारत विश्व कपड़ा निर्यात में 3.91 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ, वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, यह क्षेत्र 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, जिससे यह देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता बन गया है।हालाँकि, प्रतिकूल मौसम और कीटों के हमलों के कारण देश का कपास उत्पादन 2020-21 में लगभग 35 मिलियन गांठों से घटकर 2024-25 में लगभग 31 मिलियन गांठ रह गया।कृषि विभाग ने हाल ही में एक बयान में कहा कि 15 अगस्त तक, कपास की कुल खेती का रकबा कम हो गया है, और पिछले वर्ष (2024-25) की तुलना में (2025-26) में रकबा 3.24 लाख हेक्टेयर कम हो गया है।सरकार की शुल्क माफी कपास की कमी की चिंताओं के कारण है। उद्योग समूहों ने धागे की ऊँची कीमतों के बारे में चेतावनी दी थी, जिसके कारण त्योहारी सीज़न से पहले कपड़ा कीमतों में वृद्धि हुई।प्रीमियम कपास तक शुल्क-मुक्त पहुँच घरेलू उत्पादकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च-गुणवत्ता वाले धागे और कपड़े उपलब्ध कराने की अनुमति देती है।भारत की 2024-25 की कपास फसल में मध्यम-प्रधान किस्मों का प्रभुत्व था, जबकि कई कताई मिलों को उच्च-स्तरीय धागे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे और अतिरिक्त-लंबे स्टेपल रेशों की आवश्यकता होती है।विभिन्न कताई मिलें आमतौर पर आयात के साथ मिलाने के लिए निम्न-श्रेणी के घरेलू कपास का भंडार जमा कर लेती हैं, जिससे पर्याप्त कार्यशील पूंजी जुड़ जाती है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि शुल्क में राहत से कच्चे माल की वित्तपोषण आवश्यकताओं में 15-20 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे नकदी प्रवाह में तुरंत सुधार हो सकता है, खासकर महामारी के बाद की मांग में अस्थिरता से जूझ रही छोटी और मध्यम आकार की कताई इकाइयों के लिए।इस प्रकार, शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति गुणवत्ता और मात्रा की इस कमी को तुरंत पूरा करती है, जिससे मूल्यवर्धित कपड़ा इकाइयों के लिए निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित होता है।आयात शुल्क हटाने से त्योहारी सीजन से पहले कच्चे माल की लागत स्थिर होने से घरेलू कपड़ा मिलों पर दबाव कम होगा, जब कपड़ों की मांग अधिक होती है।किसानों के प्रभावित होने की चिंताओं का समाधान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है। विपणन सीजन 2025-26 के लिए, उत्पादकों को मध्यम स्टेपल किस्म के लिए 7,710 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि लंबे स्टेपल के लिए 8,110 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलता है।भारतीय कपास निगम (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) एमएसपी स्तर पर बिना बिकी फसलों की खरीद जारी रखे हुए है, और स्टॉक क्लीयरेंस पर होने वाले किसी भी नुकसान का वित्तपोषण संघीय बजट से किया जाता है, जिससे किसानों को बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है।इस बीच, यह सुनियोजित राहत उपाय वाशिंगटन के साथ व्यापार तनाव को कम कर सकता है, जो द्विपक्षीय व्यापार में व्यापक बाजार पहुँच पर जोर दे रहा है।यह व्यापक कृषि और औद्योगिक वार्ता में लक्षित टैरिफ राहत को सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की भारत की इच्छा का संकेत हो सकता है।और पढ़ें :- रुपया 88.16 /USD पर स्थिर खुला

टैरिफ अनिश्चितता जारी रहने के कारण रुपया डॉलर के मुकाबले 88.16 पर स्थिर खुलाअमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता जारी रहने के कारण रुपया 3 सितंबर को डॉलर के मुकाबले 88.16 पर स्थिर खुला। पिछले दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 88.16 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- गिरिराज सिंह: टेक्सटाइल सेक्टर की चुनौतियों पर सरकार गंभीर

टेक्सटाइल सेक्टर की चुनौतियों पर सरकार गंभीर – गिरिराज सिंह का इंटरव्यूनई दिल्ली। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने CNBC आवाज़ से विशेष बातचीत में भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थिति और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 100 करोड़ से छोटी कंपनियों से सरकार की मुलाकात अभी बाकी है, ताकि उनके मुद्दों और चुनौतियों को समझा जा सके।मंत्री ने स्वीकार किया कि अतिरिक्त टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को हल्का झटका लगा है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि भारत हमेशा आपदा को अवसर में बदलने वाला देश रहा है।गिरिराज सिंह ने बताया कि वैश्विक स्तर पर टेक्सटाइल का कुल बाजार 800 अरब डॉलर का है, जिसमें से 40 देशों का बाजार लगभग 590 अरब डॉलर का है। उन्होंने कहा कि भारत का कुल टेक्सटाइल मार्केट 180 अरब डॉलर का है, जिसमें से मात्र 40 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया जाता है और इसमें 34% हिस्सा अमेरिका को सप्लाई का है।उन्होंने यह भी कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारत से अमेरिका को टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की सप्लाई जारी है।मंत्री ने उम्मीद जताई कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जल्द लागू हो सकता है, जिससे एक्सपोर्टर्स को और राहत मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इंडस्ट्री की दिक्कतों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी स्तरों पर सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं।और पढ़ें :- मुक्त आयात नीति से महाराष्ट्र के कपास मालिक संकट में

केंद्र के मुक्त आयात से कपास की कीमतें दबाने की नीति ने महाराष्ट्र के जिन मालिकों को मुश्किल में डालाकेंद्र सरकार द्वारा कपास के शुल्क-मुक्त आयात की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने के फैसले ने महाराष्ट्र के जिन प्रेस मालिकों के कारोबार को असमंजस में डाल दिया है।भारत में इस साल 42 लाख गांठ (1 गांठ = 170 किलोग्राम रुई) के रिकॉर्ड आयात की संभावना है। व्यापारियों का कहना है कि जैसे ही सीज़न शुरू होगा, सरकार को ‘कपास’ (बीज समेत कच्चा कपास) के मंडी भाव गिरने से बचाने के लिए कदम उठाना होगा।पिछले महीने केंद्र सरकार ने घरेलू वस्त्र उद्योग को राहत देने के लिए कपास पर 11 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया था।किसान नेता विजय जवांधिया ने इस फैसले को आत्मघाती बताया था। उनका कहना था कि इससे कपास किसानों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा, “सरकार ने वादा किया था कि किसानों को प्रभावित नहीं होने देंगे। अब हम चाहते हैं कि सरकार अपने वादे को याद रखे।”वर्तमान में, जहां भारतीय कैंडी (लगभग 356 किग्रा कपास) का भाव ₹55,000-56,000 है, वहीं आयातित कैंडी ₹51,000-52,000 में उपलब्ध है। आयात शुल्क हटने से भारतीय कैंडी का दाम ₹1,000 प्रति क्विंटल तक गिर गया है।खान्देश कॉटन जिन प्रेस फैक्ट्री ओनर्स ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संस्थापक निदेशक प्रदीप जैन ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल किसानों के मूल्य निर्धारण का है। उन्होंने बताया कि सस्ते आयात के कारण ज्यादातर जिन प्रेस मालिकों और व्यापारियों को नुकसान होगा। “लेकिन जब तक केंद्र सरकार कपास निगम (CCI) के जरिए समय पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा,” उन्होंने कहा।इस सीजन के लिए कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹7,710 प्रति क्विंटल तय किया गया है, जिसे कैंडी की कीमत तय करते समय ध्यान में रखना जरूरी है। यही वजह है कि भारतीय कैंडी का भाव हमेशा आयातित कैंडी से अधिक रहता है, क्योंकि अन्य कपास उत्पादक देशों, खासकर अमेरिका में, MSP जैसी कोई व्यवस्था नहीं है।भारतीय जिनर्स, जो कपास से बीज अलग करने का काम करते हैं, का कहना है कि बंडल और कैंडी अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा दाम पर बिकते हैं क्योंकि यहां ‘कपास’ सरकार द्वारा घोषित MSP पर खरीदा जाता है।शुरुआत में शुल्क-मुक्त आयात की अवधि सितंबर तक थी, लेकिन बाद में इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया गया। इस फैसले का वस्त्र उद्योग ने स्वागत किया, क्योंकि उन्हें सस्ता कच्चा माल मिलने से सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने वाले कपास विपणन सीजन के शुरुआती महीनों में राहत मिलेगी।कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CAI) के अध्यक्ष अतुल गनतारा ने कहा कि इस फैसले के कारण भारत में 42 लाख गांठ के रिकॉर्ड आयात होंगे।खान्देश में कपास की मुहूर्त खरीदी ₹7,600 प्रति क्विंटल रही, जो MSP से कम है। व्यापारियों ने कहा कि यह चेतावनी है, क्योंकि आवक शुरू होते ही दाम और गिर सकते हैं।देश के ज्यादातर हिस्सों में कपास की फसल अच्छी बताई जा रही है और बड़े पैमाने पर नुकसान या कीट प्रकोप की कोई सूचना नहीं है। इस बार भारतीय किसानों ने 108.47 लाख हेक्टेयर में कपास बोई है, जो पिछले सीजन की 111.39 लाख हेक्टेयर के करीब है। अधिकांश किसान कीमतों को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि विदेशों से सस्ती कपास की उपलब्धता बढ़ गई है।और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 01 पैसे गिरकर 88.16 पर बंद हुआ

मंगलवार को भारतीय रुपया 01 पैसे गिरकर 88.16 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जबकि सुबह यह 88.15 पर खुला था।सेंसेक्स 206.61 अंक गिरकर 80,157.88 पर बंद हुआ; निफ्टी 45.45 अंक गिरकर 24,579.60 पर बंद हुआ।और पढ़ें :- PLI टेक्सटाइल योजना: आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर

पीएलआई टेक्सटाइल योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक.नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को कहा कि उसने उद्योग जगत के हितधारकों से मिली मज़बूत और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए, टेक्सटाइल के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है।अगस्त में आवेदन आमंत्रित करने के दौरान, मानव निर्मित रेशे (एमएमएफ) परिधान, फ़ैब्रिक और तकनीकी वस्त्र क्षेत्र से 22 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं।कपड़ा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "सरकार संभावित निवेशकों को इस योजना का लाभ उठाने का एक और मौका दे रही है।"बयान के अनुसार, इस योजना के तहत और अधिक निवेश करने की उद्योग की इच्छा के आधार पर आवेदन की अंतिम तिथि फिर से खोली जा रही है, जो पीएलआई टेक्सटाइल योजना के तहत भारत में कपड़ा उत्पादों के निर्माण के कारण बढ़ते बाजार और उत्पन्न विश्वास का परिणाम है।इसमें कहा गया है, "आवेदन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।"अब तक 28,711 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश वाली 74 भागीदार कंपनियों को पीएलआई योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में चुना गया है।और पढ़ें :- घरेलू कपास की तुलना में आयातित कपास को प्राथमिकता दी जा रही है

बेहतर गुणवत्ता और कीमतो में प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू कपास की तुलना में आयातित कपास को प्राथमिकता दी जा रही है।नागपुर (महाराष्ट्र) : आयातित गांठों की खेप औसतन 52,000-53000 रुपये प्रति कैंडी (प्रति 356 किग्रा) के हिसाब से बुक होने के साथ, स्पिनरों का कहना है कि घरेलू दरों के साथ मेल खाने के बावजूद, बेहतर गुणवत्ता के कारण विदेशी गांठों के आयात को प्राथमिकता दी जा रही है।सूत्रों ने बताया कि कुछ भारतीय स्पिनरों (धागा मिलो) ने कम गुणवत्ता वाली गांठों को 48,000 रुपये प्रति कैंडी के दाम पर आयात किया है और वे उसी गुणवत्ता के 10,000 से अधिक गांठ 1% कम कीमतों पर खरीदने की सोच रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकारी एजेंसी, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) को प्रसंस्कृत कपास की दरों में और कमी करनी होगी।चूंकि सरकार ने कपास पर आयात शुल्क हटा लिया है, CCI ने कीमतों में 3,000 रुपये प्रति कैंडी से अधिक की कटौती की है, जिसमें 400-600 रुपये प्रति कैंडी तक की थोक खरीदी करने पर छूट (डिस्काउंट) शामिल है।व्यापारियों का कहना है कि अगर प्रति कैंडी की दर 52,000-53,000 रुपये के बीच है, तो निजी व्यापारी किसानों द्वारा लाए गए कच्चे कपास के लिए 6,500-6700 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा कीमत नहीं दे पाएँगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 8,110 रुपये प्रति क्विंटल है। यवतमाल के एक किसान-सह-व्यापारी विजय निवाल ने कहा कि निजी व्यापारी MSP पर कच्चा कपास नहीं खरीद पाएँगे और किसानों को CCI की ख़रीद पर निर्भर रहना पड़ेगा।यवतमाल के वानी स्थित मंजीत फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के मंजीत चावला ने कहा कि समान कीमतों पर भी, बेहतर गुणवत्ता के कारण ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया से आने वाली गांठों को प्राथमिकता दी जा रही है। चूँकि घरेलू गांठों की तुलना में आयातित गांठों के गुणवत्ता मानक (प्राप्ति) थोड़ी बेहतर होती है, इसलिए यदि समान दरों पर कपास उपलब्ध हो, तो कताई करने वाले / धागा मिले आयात को प्राथमिकता देंगे। इसका मतलब है कि सीसीआई सहित भारतीय कंपनियों को कीमतों में और कटौती करनी होगी।चावला ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन जैसे इलाकों में शुरुआती आवक शुरू हो गई है, लेकिन उच्च नमी के स्तर के कारण दरें कम हैं। भारतीय कताई करने वाले अब तक ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, तंजानिया, चाड, बुर्किना फासो और बेनिन जैसे देशों से कपास का आयात करते रहे हैंऔर पढ़ें :- हरियाणा: कपास 90% और बाजरा 50% फसल नुकसान की आशंका

 हरियाणा: कपास की 90 और बाजरे की 50 फीसदी फसल नष्ट होने की आशंकालगातार हो रही बारिश से कपास की 90 तो बाजरे की 50 प्रतिशत फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका किसानों ने जताई है। महेंद्रगढ़ जिले में अभी क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खोला गया है जिससे किसान क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने प्रशासन और सरकार से जिले में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलने की मांग की है।महेंद्रगढ़ जिले में इस बार बरसाती सीजन में सामान्य से 112 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। एक जून से एक सितंबर तक जिले में इस बार कुल 718 एमएम बारिश हुई है जबकि सामान्य बारिश 338.9 एमएम होती है।सामान्य से अधिक बारिश के मामले में महेंद्रगढ़ जिला प्रदेशभर में पहले पायदान पर है। वहीं अगस्त माह के दौरान कुल 198 एमएम बारिश दर्ज की गई जो सामान्य से 44 प्रतिशत अधिक है जिसके कारण करीब 50 हजार एकड़ में खड़ी कपास व तीन लाख एकड़ में खड़ी बाजरे की फसलों में 50 से 90 प्रतिशत नुकसान की आशंका जताई जा रही है।पहाड़ी क्षेत्र से गांवों में करीब 50 एकड़ फसलों में दो से ढाई फुट पानी जमा होने से कपास व बाजरे की दोनों फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। प्रदेश सरकार ने अभी तक जिले के लिए पोर्टल नहीं खोला है। ऐसे में किसान नुकसान का विवरण दर्ज कर पा रहे हैं। - रामनारायण, किसान गांव जांजड़ियावासकपास की फसल पहली चुगाई के लिए तैयार हो चुकी है। बारिश से फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। रूई भीगने से खराब हो चुकी है, टिंडे भी गल चुके हैं। कपास की फसल में तो 80 से 90 प्रतिशत नुकसान हो चुका है। दो-तीन दिन यह दौर जारी रहा तो पूरी तरह फसल खराब हो जाएगी।- धर्मवीर, निवासी कनीनाकपास की फसल में लगभग 90 प्रतिशत तक नुकसान की आशंका है। काटी गई फसल में अंकुरण शुरू हो चुका है। 20 से 25 गांवों का दौरा किया जहां पछेती बिजाई है वहां अभी नुकसान कम है। अभी सर्वे का आदेश नहीं आया है। सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल कब खोलेगी, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। --- डॉ. अजय यादव, उपमंडल अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग महेंद्रगढ़और पढ़ें :- डॉलर के मुकाबले रुपया 05 पैसे बढ़कर 88.15 पर खुला

अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता के बावजूद रुपया 5 पैसे बढ़कर 88.15 प्रति डॉलर पर खुलाभारतीय रुपया मंगलवार को 05 पैसे बढ़कर 88.15 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि शुक्रवार को यह 88.20 पर बंद हुआ था।और पढ़ें :- गुजरात : बोटाड एपीएमसी में कपास सीजन शुरू: