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पाकिस्तान कॉटन स्पॉट रेट में 300 रुपए प्रति मन की बढ़ोतरी कराची कॉटन एसोसिएशन (केसीए) की स्पॉट रेट कमेटी ने सोमवार को स्पॉट रेट में 3,00 रुपये प्रति मन की बढ़ोतरी की और इसे 19,000 रुपये प्रति मन पर बंद कर दिया।स्थानीय कपास बाजार स्थिर रहा और कारोबार की मात्रा में थोड़ा सुधार हुआ। कॉटन एनालिस्ट नसीम उस्मान ने बताया कि सिंध में कपास की कीमत 17 हजार से 20 हजार रुपये प्रति मन है। पंजाब में कपास की दर 18,000 रुपये से 20,000 रुपये प्रति मन है। सिंध में फूटी की दर 5,500 रुपये से 8,300 रुपये प्रति 40 किलोग्राम के बीच है। पंजाब में फूटी का रेट 6,000 रुपये से 8,500 रुपये प्रति 40 किलो के बीच है। पॉलिएस्टर फाइबर की दर में 5 रुपये की वृद्धि की गई और यह 363 रुपये प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapda-mang-udhyog-rated-zero-pakistan-urja-bahal

डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोरआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की कमजोरी के साथ 82.33 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स 115 अंक बढ़कर बंदआज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 114.92 अंक की तेजी के साथ 59106.44 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38.20 अंक की तेजी के साथ 17398.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

पाकिस्तान कपड़ा उद्योग की मांग, जीरो रेटेड ऊर्जा को किया जाए बहालपाकिस्तान कपड़ा उद्योग पतन के कगार पर है और उसने मांग की है कि जीरो रेटेड ऊर्जा को बहाल किया जाना चाहिए और लंबित रिफंड को तुरंत जारी किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन (एएमपीटीए) ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पहले ही एक पत्र लिखा है।  उद्योग के सूत्रों का कहना है कि अगर फूटी की कीमत इंटरवेंशन प्राइस से कम रहती है तो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान (टीसीपी) के हस्तक्षेप की संभावना है। हालांकि, पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि ऑडिट नोटिस भेजने के बजाय लंबित रिफंड का भुगतान किया जाना चाहिए। अलग से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने सरकार से देश में तुरंत कृषि आपातकाल लागू करने की अपील की है। दूसरी ओर, पाकिस्तान यार्न व्यापारियों ने बिजली और गैस की दरों में भारी वृद्धि को खारिज कर दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े लोगों की लगातार शिकायत रही है कि सरकार के ध्यान न देने के कारण सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाने वाला और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर धराशायी होने की कगार पर है. 50 फीसदी से ज्यादा मिलें और अन्य सेक्टर पहले ही बंद हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस सेक्टर की बहाली मुश्किल है, क्योंकि संकट गहराता जा रहा है। टेक्सटाइल वैल्यू एडेड सेक्टर के हिसाब से प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात चार बार होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वे प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर सके।वैल्यू एडेड एंड होजरी एसोसिएशन के केंद्रीय नेता जावेद बलवानी ने सेक्टर के अन्य प्रतिनिधियों की बैठक में कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार और प्रधानमंत्री को उनकी परवाह नहीं है और वे आमंत्रित किए जाने के बावजूद उनसे मिलने से कतरा रहे हैं. ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि निर्यातक देश छोड़कर किसी और देश में निवेश करें। “अब हम ज़ूम पर प्रधान मंत्री या प्रतिष्ठान आदि से संपर्क करेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में असमर्थ है तो हम रमजान के पवित्र महीने में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सर्वशक्तिमान अल्लाह की ओर देखेंगे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार कुछ उद्योगपति अपने कारोबार को विदेशों में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं।इस बीच, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आसिफ इनाम ने एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण देश का कपड़ा क्षेत्र दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। इस कठिन परिस्थिति में कपड़ा उद्योग सहित कोई भी उद्योग चलाना असंभव हो गया है जब ब्याज दर सर्वकालिक उच्च है, गैस की दर में 45 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि, कपास के आयात में कठिनाई ही पैदा करेगा।उन्होंने कहा कि इस साल कपड़ा निर्यात का लक्ष्य करीब 26 अरब डॉलर रहने का अनुमान था, लेकिन सरकार की दिलचस्पी नहीं होने और उसके द्वारा उठाए गए अनुचित कदमों के कारण कपड़ा निर्यात 19 अरब डॉलर से कम रह जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी की कमी के कारण पूरा औद्योगिक ढांचा गंभीर संकट में है। आशंका जताई जा रही है कि देश के कुल निर्यात में 10 अरब डॉलर की कमी आएगी। कपड़ा क्षेत्र 50% क्षमता पर चल रहा है। कुछ मिलें आंशिक रूप से चल रही हैं। ऐसे ही हालात रहे तो बाकी मिलों के भी बंद होने की आशंका जताई जा रही है। पहले से ही देश में बेरोजगारी बढ़ी है और निर्यात हमेशा कम रहा है। उद्योग जगत की मांग है कि सरकार को स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत उद्योग और कृषि पर ध्यान देना चाहिए ताकि देश में गरीबी के स्तर को कम किया जा सके।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Saptahik-smiksha-pakistan-kapas-punjab-trading-volume

पाकिस्तान की साप्ताहिक कपास समीक्षाकम ट्रेडिंग वॉल्यूम के बीच पिछले सप्ताह कॉटन मार्केट में मिला-जुला रुख रहा। घरेलू कपास बाजार में, कपड़ा मिलों को पिछले एक सप्ताह के दौरान कपास खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, जबकि जिनर्स द्वारा अपने कपास के स्टॉक को बेचने के प्रयासों के बावजूद कारोबार सुस्त रहा।हालांकि, सिंध प्रांत के निचले इलाकों में कपास की बुआई शुरू हो चुकी है और अगर मौसम अनुकूल रहा तो मई के अंत तक कपास की आंशिक आवक शुरू हो जाएगी। सिंध में कपास की कीमत 16,700 रुपये से 18,500 रुपये प्रति मन है। फूटी का रेट 6 हजार से 8 हजार रुपए प्रति 40 किलो है। पंजाब में कपास की कीमत 20 रुपये के बीच है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://www.smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Vyapar-india-malaysia-rupya-ghosna-videsh-mantralay

भारत और मलेशिया ने की भारतीय रुपये में व्यापार की घोषणा विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2023 को घोषणा की कि भारत और मलेशिया भारतीय रुपये में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हुए हैं। यह घोषणा यूक्रेन संकट के प्रभाव से भारतीय व्यापार की रक्षा के लिए चल रहे आधिकारिक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है। अमेरिकी डॉलर, जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रमुख आरक्षित मुद्रा रही है, से दूर जाने का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यह इंगित करता है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डॉलरकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने को तैयार है।"भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब अन्य मुद्राओं में निपटान के मौजूदा तरीकों के अलावा भारतीय रुपये (INR) में तय किया जा सकता है। यह जुलाई 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति देने के निर्णय का अनुसरण करता है। आरबीआई की इस पहल का उद्देश्य वैश्विक व्यापार के विकास को सुविधाजनक बनाना और भारतीय रुपये में वैश्विक व्यापारिक समुदाय के हितों का समर्थन करना है, “विदेश मंत्रालय ने घोषणा की।24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन के खिलाफ राष्ट्रपति पुतिन द्वारा तथाकथित "विशेष सैन्य अभियान" शुरू करने के बाद पश्चिमी शक्तियों द्वारा रूसी अर्थव्यवस्था को मंजूरी दिए जाने के बाद से अमेरिकी डॉलर में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। प्रतिबंधों और युद्ध के परिणामस्वरूप- अमेरिकी डॉलर में रूस को भुगतान करना तेजी से कठिन हो गया जिसने बदले में दुनिया भर में राष्ट्रीय मुद्राओं और डी-डॉलरीकरण के समाधान की खोज शुरू कर दी।आधिकारिक घोषणा में कहा गया है, "कुआलालंपुर स्थित इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया (IIBM) ने भारत में अपने संबंधित बैंक यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलकर इस तंत्र का संचालन किया है।"

यूएसडीए संभावित रोपण: 2023 में 11.3 मिलियन कपास एकड़2023 के फसल वर्ष के लिए यूएसडीए की संभावित रोपण रिपोर्ट वर्ष के लिए 11.3 मिलियन एकड़ का कुल कपास रोपित क्षेत्र दिखाती है - 2022 के रोपण अनुमानों से 18% कम।यह रिपोर्ट 31 मार्च को यूएसडीए की राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सेवा (एनएएसएस) द्वारा जारी की गई थी।2023 के लिए अपलैंड कपास क्षेत्र 11.1 मिलियन एकड़ अनुमानित है, जो 2022 से 18% कम है। अमेरिकी पीमा क्षेत्र 154,000 एकड़ होने का अनुमान है - पिछले वर्ष से 16% कम।तीन कपास उत्पादक राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में अनुमानित कपास एकड़ घटने का अनुमान है। एरिजोना वर्ष के लिए कुल कपास एकड़ में अनुमानित 13% वृद्धि दिखाता है, दोनों अपलैंड (14% ऊपर) और पीमा (7% ऊपर) एकड़ में वृद्धि के साथ। मिसौरी और टेनेसी में कपास एकड़ 2022 से अपरिवर्तित हैं।क्षेत्रीय रूप से, यूएसडीए ने मध्य-दक्षिण राज्यों में 2.37 मिलियन एकड़ और 1.71 मिलियन एकड़ में कुल दक्षिणपूर्व कपास क्षेत्र का अनुमान लगाया है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र 6.88 मिलियन एकड़ में अनुमानित है, जिसमें 299,000 कुल कपास एकड़ पश्चिमी राज्यों के लिए विख्यात है।अन्य फसलों में, 2023 के लिए यूएसडीए की रिपोर्ट में मकई के लिए लगाए गए क्षेत्र में 4% की वृद्धि, गेहूं के लिए 9% की वृद्धि, ज्वार के लिए 6% की गिरावट, मूंगफली के लिए 7% की वृद्धि और चावल के लिए 16% की वृद्धि दिखाई गई। कुल अनुमानित सोयाबीन एकड़ 2022 से अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है।प्रॉस्पेक्टिव प्लांटिंग रिपोर्ट अमेरिकी किसानों के 2023 रोपण इरादों का पहला आधिकारिक, सर्वेक्षण-आधारित अनुमान प्रदान करती है। NASS का रकबा अनुमान मार्च के पहले दो हफ्तों के दौरान देश भर के लगभग 73,000 कृषि संचालकों के नमूने पर किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। 2023 फसल वर्ष के लिए फसल क्षेत्र के इरादों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑपरेटरों से डेटा मेल, इंटरनेट या टेलीफोन द्वारा एकत्र किया गया था।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapas-caipresident-buai-kam-atulganatre-is-varsh-fasal

पीपीपी मॉडल के तहत तमिलनाडु के कपास निगम की स्थापना के पक्ष में मंत्रीतमिलनाडु सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के साथ तमिलनाडु के कपास निगम की स्थापना का समर्थन किया है और कपास की खरीद और सीधे कताई मिलों को बेचने के लिए एक अलग आयोग को "उचित समय" पर विचार किया जाएगा। हथकरघा और कपड़ा मंत्री आर गांधी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, हम मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करेंगे । वह सदन में प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक विधायक के. सेल्वराज (तिरुपुर दक्षिण) के एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।“अगर निजी कताई मिलों के प्रतिनिधियों, सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) जैसे संगठनों और सहकारी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से पीपीपी मॉडल में तमिलनाडु के कपास निगम की स्थापना की जाती है, तो यह अच्छा होगा। इस मुद्दे पर बोलते हुए डीएमके के आई.पी. सेंथिल कुमार (पलानी) ने तर्क दिया कि इस तरह के एक अलग आयोग से कपास किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह इंगित करते हुए कि अन्य राज्यों से कपास की खरीद की जा रही है और कताई मिलें लागत से बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं, श्री कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोग से कपास किसानों के साथ-साथ कताई मिलों को भी बहुत लाभ होगा। 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Kapas-caipresident-buai-kam-atulganatre-is-varsh-fasal

15 प्रतिशत तक कम होगी कपास की बुआईः  सीएआई प्रेसिडेंट  अतुल गनात्राजी के एक चैनल को दिए साक्षात्कार के महत्वपूर्ण अंश - इस वर्ष कपास आगमन का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है। पूर्व में फरवरी माह तक 75 प्रतिशत आवक हो रही थी लेकिन इस वर्ष फरवरी तक 50 प्रतिशत ही आवक हुई है। - CAI के अनुसार फसल का आकार 313 लाख गांठ है। समिति की अगली बैठक अप्रैल के दूसरे सप्ताह में होगी और समिति के सदस्य तय करेगा कि फसल का आकार बढ़ाया जाए या घटाया जाए, - कीमत के संबंध में 1,10,000 रुपये से अब हम 60-61,000 पर हैं इसलिए लगभग 45-50 प्रतिशत की दर पहले ही कम हो चुकी है। इस दर पर कताई मिलें कुछ लाभ कमा रही हैं इसलिए भारतीय मिलों के लिए कपास खरीदने का यह अच्छा समय है।- कपास की दर 15000 से घटकर 7500 रुपये हो गई है, इसलिए अगले साल भारत में कपास की बुवाई कम हो जाएगी 10-15 प्रतिशत। - यूएसए से खबर मिल रही है कि यूएसए कपास की बुआई भी 15-20 फीसदी कम होगी। - कपास के एमएसपी में 25-30% की बढ़ोतरी की खबर के साथ बड़े किसान इस सीजन में अपने कपास के स्टॉक को नहीं बेच सकते हैं - हम भारत में पहली बार देख सकते हैं भारतीय फसल का 10 प्रतिशत अगले सीजन में ले जाया जाएगा। 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Dumping-rodhi-indonesia-viscose-mantralay-aayato-shulak-dgtr-kapda

डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे मजबूतआज शाम को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की मजबूती के साथ 82.16 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।सेंसेक्स में 1031 तेजीआज शेयर बाजार में तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। आज जहां सेंसेक्स करीब 1031.43 अंक की तेजी के साथ 58991.52 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 279.10 अंक की तेजी के साथ 17359.80 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

इंडोनेशिया से विस्कोस पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की संभावना लगभग नहींकेंद्रीय वित्त मंत्रालय इंडोनेशिया से विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) पर डंपिंग रोधी शुल्क (एडीडी) नहीं लगा सकता है, क्योंकि इससे भारत के कपड़ा उद्योग के लिए प्रमुख कच्चे माल की कमी हो सकती है।वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने दिसंबर में इन आयातों पर 0.512 डॉलर/किग्रा शुल्क लगाने की सिफारिश की थी, जो कि वस्त्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक सरकारी पहल का हिस्सा था। हालाँकि, संसद के लगभग एक दर्जन सदस्यों, जिनमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी शामिल हैं, ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा था कि वह विस्कोस फाइबर के आयात मूल्य को ₹40 प्रति किलोग्राम तक बढ़ा देगी।“डीजीटीआर ने केवल इंडोनेशिया से वीएसएफ आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश की थी । हम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया, और चीन सहित दो-तीन देशों से आयात करते हैं। डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश केवल इंडोनेशिया के मामले में की गई थी क्योंकि जांच में घरेलू उद्योग में नुकसान का मामला सामने आया था।"शुल्क लगाने के कदम को छोड़ने से घरेलू कपड़ा निर्माताओं को राहत मिलेगी, जो व्यापार में व्यवधान, कम प्रतिस्पर्धा और आर्थिक नुकसान की संभावना का सामना कर रहे थे। “वित्त मंत्रालय DGTR की सिफारिश और जनहित को भी ध्यान में रखता है। वित्त मंत्रालय ने शुल्क की घोषणा नहीं की है, और जिस अवधि में निर्णय आने की उम्मीद थी वह अब समाप्त हो गई है। इसलिए वीएसएफ पर डंपिंग रोधी शुल्क की संभावना नहीं है। ड्यूटी इंडोनेशिया तक ही सीमित थी क्योंकि वहां भारी उछाल था।"सांसदों ने सीतारमण को लिखा था कि विस्कोस-मिश्रित कपास भविष्य है और कताई और बुनाई उद्योग, परिधान, सहायक उपकरण और तकनीकी वस्त्र उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बनाता है। उन्होंने वीएसएफ उपलब्धता के साथ समस्याओं की ओर भी इशारा किया। “इस वित्तीय वर्ष में, घरेलू वीएसएफ की मांग 700,000 टन थी, और उपलब्धता केवल 540,000 टन थी। इस कदम (वीएसएफ पर एडीडी का प्रस्ताव) से विस्कोस फाइबर का आयात मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ सकता है।सरकार गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उपलब्धता को बनाए रखने पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, 'मैं आयात को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन घटिया आयात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ ही, कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता की भी गारंटी देने की जरूरत है।"गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के बीच वीएसएफ पर शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी और अब इसकी उम्मीद नहीं है। "उद्योग समझता है कि गुणवत्ता की आवश्यकता है, लेकिन सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि हमारे खरीदार प्रभावित नहीं हो सकते। बांग्लादेश और वियतनाम से कड़ी प्रतिस्पर्धा है, और अगर खरीदारों को बेहतर सौदा मिलता है, तो वे भारत से खरीद नहीं करेंगे। यह बल द्वारा गुणवत्ता नहीं हो सकती। सरकार को एक अंतरिम कदम उठाना चाहिए जहां एक साल के लिए स्वैच्छिक दृष्टिकोण हो सकता है," । 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Videsh-ghoshna-vyapar-neeti-sarkar-msme-niryatako

नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा होगी आजस्त्रोतों से पता चला है कि सरकार शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा करेगी, जिसमें वैश्विक व्यापार में मंदी के बीच निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लोगों का समर्थन करने की मांग की गई है।नीति 2047 के लक्ष्यों के साथ भी आ सकती है, जैसे कि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को 10 प्रतिशत तक बढ़ाना और सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना।नया एफ़टीपी शुरू में 1 अप्रैल 2020 को निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे कई बार स्थगित किया गया था और पुरानी नीति को कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं से निपटने के लिए बढ़ाया गया था। एफ़टीपी (2015-20) का अंतिम विस्तार 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला है।👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://smartinfoindia.com/hi/news-details-hindi/Egypt-badawa-factory-tyari-nayi-katai-bunai-kapda-udhyog-vyapar-karkhane-lagu